कॉल डाटा रिकॉर्ड को लेकर घिरा दूरसंचार विभाग! कंपनियों ने लगाए गंभीर आरोप

बिजनेस डेस्क: दूरसंचार विभाग की कुछ इकाइयां कई सर्किलों में नियमित रूप से थोक में लोगों के कॉल के आंकड़े जुटा रही हैं, जिसको लेकर दूरसंचार कंपनियों ने चिंता जताई है। इन कंपनियों का कहना है कि यह सरकार द्वारा तय मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) का उल्लंघन है। सूत्रों ने बताया कि उद्योग की कंपनियों ने इस तरह के व्यवहार पर चिंता जताते हुए दूरसंचार सचिव को पत्र लिखा है। 

दावा किया जा रहा है कि कि दूरसंचार विभाग की दिल्ली इकाई ने दो, तीन और चार फरवरी, 2020 के दौरान पूरे राज्य का कॉल डाटा रिकॉर्ड (सीडीआर) मांगा है। इसके अलावा विशेष रूप से उन रूट के कॉल के आंकड़े मांगे हैं जिन मार्गों पर मंत्रियों, सांसदों, न्यायाधीशों के निवास और महत्वपूर्ण कार्यालय हैं। इसके बाद दूरसंचार कंपनियों ने दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश को पत्र लिखकर इस पर अपनी चिंता जताई है। इसकी जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा के दूरसंचार उद्योग की कंपनियों ने दूरसंचार सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि विशेष मार्गों और क्षेत्रों के लिए सीडीआर मांगा गया है। इससे कथित रूप से निगरानी का मामला बन सकता है विशेषरूप से यह देखते हुए कि दिल्ली में कई वीवीआईपी क्षेत्र हैं जिनमें मंत्रियों, सांसदों और न्यायाधीशों के कार्यालय और आवास हैं। इस बारे में दूरसंचार विभाग को भेजे गए ई-मेल का जवाब नहीं मिला।

 सूत्र ने बताया कि दूरसंचार विभाग पहले ही अगस्त, 2016 और अप्रैल, 2019 में विधि प्रवर्तन एजेंसियों को सीडीआर उपलब्ध कराने के बारे में विस्तृत निर्देश और मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर चुका है। एसओपी के तहत दूरसंचार विभाग और उसकी फील्ड इकाइयों को ग्राहक की पहचान, सीडीआर मांग की जरूरत की समीक्षा, सीडीआर के उद्देश्य और प्राप्त सीडीआर का इस्तेमाल किसी अन्य उद्देश्य से नहीं करने, इस तरह की सूचना मांगने वाले अधिकृत अधिकारी को परिभाषित करने और आग्रह को मंजूरी देने का काम करना होता है। पत्र में कहा गया कि दूरसंचार विभाग के विभिन्न लाइसेंस सेवा क्षेत्र तय प्रक्रिया का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और दूरसंचार विभाग से नियमित आधार पर सीडीआर में बड़ा आंकड़ा मांग रहे हैं जो एसओपी का उल्लंघन है।