GSTN को सरकारी कंपनी में बदलने से जुड़े मामलों की जांच कर रहा वित्त मंत्रालय

नई दिल्लीः जी.एस.टी. नेटवर्क (जीएसटीएन) को सरकारी कंपनी में बदलने के प्रस्ताव के अंतर्गत वित्त मंत्रालय इसमें काम करने वालों की भर्ती तथा और उनके वेतन के स्वरूप समेत विभिन्न मामलों की जांच कर रहा है। सूत्र ने बताया कि जीएसटीएन को बहुलांश हिस्सेदारी या पूर्ण- स्वामित्व वाली सरकारी इकाई में बदलने के प्रस्ताव को जी.एस.टी. परिषद से मंजूरी मिलने के बाद इन दोनों मुद्दों समेत अन्य परिचालन बारिकियों के साथ इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। इस महीने की शुरूआत में वित्त मंत्री अरुण जेतली ने वित्त सचिव हसमुख अधिया को जीएसटीएन को सरकारी कंपनी में बदलने की 'संभावनाओं की जांच' करने को कहा था। 

जीएसटीएन नई माल एवं सेवा कर व्यवस्था के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराती है। वर्तमान में, जीएसटीएन में 5 निजी वित्तीय संस्थानों - एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एनएसई स्ट्रैटिजिक इंवेस्टमेंट कंपनी और एलआईसी हाउसिंग लिमिटेड- की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है। शेष 49 प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्र और राज्य सरकारों के पास है।