आर्थिक पैकेज की आखिरी किस्त में मनरेगा सहित 7 ऐलान, शिक्षा और हेल्थ पर जोर

Edited By jyoti choudhary,Updated: 17 May, 2020 12:56 PM

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की पांचवीं और आखिरी किस्त का ब्योरा देंगी। पिछले चार दिनों से वे शाम के चार बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थीं। आज वित्त मंत्री सुबह 11 बजे

नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से जुड़ी पांचवीं और आखिरी चरण की घोषणाएं की। उन्होंने सबसे पहले पीएम मोदी के भाषण का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कोरोना को अवसर बनाने की बात की थी। उन्होंने कहा कि मोदी ने कहा था कि जान है तो जहान है। सरकार गरीबों को तुरंत आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं।

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मजदूर, जमीन और नकदी पर जोर दिया जा रहाः वित्त मंत्री

  • मजदूर, जमीन और नकदी पर जोर दिया जा रहाः वित्त मंत्री
  • 8.19 करोड़ लोगों को मिली पीएम किसान की दो-दो हजार रुपए की राशि
  • 20 करोड़ लोगों के जनधन खातो में पहुंची सहायता राशि 
  • आर्थिक पैकेज में मजदूर, जमीन और नकदी पर जोर दिया जा रहा है। हम गरीबों के खाते में सीधे तौर पर आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं
  • देश इस वक्त संकट से गुजर रहा है। संकट का दौर नए अवसर भी लाता है
  • लॉकडाउन के साथ ही गरीब कल्याण फंड की भी घोषणा
  • कुल 20 करोड़ जनधन खातों में 10,225 करोड़ रुपए डाले गए
  • निर्मला सीतारमण ने बताया कि सबके खाते में सीधा पैसा पहुंचाकर मदद की जा रही है। ऐसा डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) की मदद से हो पा रहा है।


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25 करोड़ लोगों को मुफ्त में दिए गेहूं-चावलः अनुराग ठाकुर

  • आत्म निर्भर भारत योजना के बारे में अनुराग ठाकुर ने बताया कि मोदी सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए।
  • अनुराग ठाकुर ने बताया कि 8.19 करोड़ किसानों के खाते में रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसमें 16 हजार 394 रुपए खर्च हुए।
  • 25 करोड़ लोगों को मुफ्त में गेहूं-चावल दिए गए।
  • प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए श्रमिक ट्रेनें चलाई गई हैं। जिस राज्य ने जितनी ट्रेन मांगी उतनी दी गईं। इसका 85 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार ने उठाया।

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DTH के जरिए शिक्षा देंगेः वित्त मंत्री

  • निर्मला सीतारमण बोलीं कि भारत अब एक दिन में 3 लाख से ज्यादा पीपीई और एन95 मास्क बना रहा है। कोरोना काल में 11.08 हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टैबलेट बनाई गई हैं।
  • निर्मला सीतारमण ने बताया कि 12 नए चैनलों ई-क्लास होंगी
  • जरूरतमंद छात्र जिनपर इंटरनेट नहीं है वे स्वंय प्रभा डीटीएच सेवा से पढ़ सकते हैं। इसमें 12 नए चैनल जुड़े
  • ई-पाठशाला में 200 नई पुस्तकें शामिल की गई हैं 
  • स्वास्थ्य विभाग को 15 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। टेस्टिंग और लैब किट के लिए 550 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 
  • मनरेगा के लिए 40 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया है, ताकि गावों में पहुंचे मजदूरों को काम की कोई कमी न हो।
  • जरूरतमंद छात्र जिनपर इंटरनेट नहीं है वे स्वंय प्रभा डीटीएच सेवा से पढ़ सकते हैं। फिलहाल ऐसे तीन चैनल, इसमें 12 नए चैनल जुड़ेगें
  • हेल्थ सर्विस में बदलाव पर बोलीं निर्मला सीतारमण, सरकार स्वास्थ्य व्यय बढ़ाएगी
  • जिला स्तर के हॉस्पिटल में इंफेक्शन से होने वाली बीमारी से लड़ने की तैयारी होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में हर ब्लॉक में पब्लिक हेल्थ लैब बनाई जाएंगी।
  • कंपनी ऐक्ट में बदलाव किए गए। CSR, बोर्ड रिपोर्ट की कमी, फाइलिंग में चूक को अपराध की सूचि से हटाया गया।
  • अपने तीसरे पॉइंट में निर्मला सीतारमण ने कहा कि MSME पर दिवालियापन के तहत कार्रवाई न हो ऐसे में सीमा एक लाख से एक करोड़ की गई। कोरोना वायरस की वजह से कर्ज में आईं कपंनी को डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा।


शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक के इस्तेमाल पर बोलीं निर्मला सीतारमण, दीक्षा के जरिए ई-कॉन्टेंट मुहैया करवाया जाएगा। वन क्लास, वन चैनल (पहली से 12वीं) की शुरुआत की जाएगी। रेडियो, कम्यूनिटी रेडियो से भी पढ़ाई में मदद ली जाएगी। दिव्यांगों के लिए विशेष शिक्षा सामग्री तैयार की जाएगी। 100 टॉप यूनवर्सिटीज को ऑनलाइन पढ़ाई की इजाजत दी गई है। मनोदर्पण नाम से प्रोग्राम चलाया जाएगा।

अब तक किया 18 लाख 66 हजार करोड़ की घोषणा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अप्रैल को कहा था कि 1.70 लाख करोड़ के पैकेज और आरबीआई की घोषणाओं को मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज दिए जाएंगे। कोरोना के असर से लोगों और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ये राहत दी जाएंगी। इस पैकेज में से अब तक 18 लाख 66 हजार करोड़ की घोषणा हो चुकी है।

शनिवार को जारी हुई चौथी किस्त
स्पेस के क्षेत्र में भारत ने बीते कई साल में अच्छा काम किया है। निजी क्षेत्र को इसमें भागीदार बनने का अवसर दिया जाएगा। निजी सेक्टर इसरो की सुविधाएं ले सकेंगे। नए ग्रहों की खोज या अंतरिक्ष यात्रा में निजी क्षेत्र बढ़कर आगे आए, यह हमारा प्रयास रहेगा। 30 फीसदी केंद्र और 30 फीसदी राज्य सरकारें वायबिलिटी गैप फंडिंग में देंगी लेकिन शेष क्षेत्र में 20-20 फीसदी ही रहेगा। इसके लिए लगभग 8100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

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