विदेशी प्रतिनिधियों को कराया जाएगा UPI भुगतान से होने वाली सहूलियत का अनुभव, सरकार ने की ये तैयारी

नई दिल्लीः भारत की जी-20 अध्यक्षता को दुनिया के सामने देश के डिजिटल सार्वजनिक सामान और 'डिजिटल इंडिया' पहल को प्रदर्शित करने के अवसर के रूप में लेते हुए, केंद्र सरकार ने लगभग 1,000 विदेशी प्रतिनिधियों को यूपीआई वॉलेट तकनीक का अनुभव प्रदान करने का फैसला किया है। इसके अलावा उन्हें स्वदेशी समाधान के माध्यम से भुगतान करने में होने वाली सहूलियत के बारे में बताया जाएगा। एक सरकारी अधिकारी ने बताया, "विदेशी प्रतिनिधियों या प्रतिभागियों को यूपीआई लेनदेन करने के लिए उनके यूपीआई वॉलेट में 500-1,000 रुपए दिए जाएंगे।" इसके लिए 10 लाख रुपए का प्रबंध किया गया है।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) भारत की मोबाइल-आधारित फास्ट पेमेंट सिस्टम है, जो ग्राहकों को ग्राहक की ओर से बनाए गए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) का उपयोग करके तुरंत चौबीसों घंटे भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है। यूपीआई भुगतान प्रणाली भारत में खुदरा डिजिटल भुगतान के लिए बेहद लोकप्रिय हो गई है और इसे अपनाने वालों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। भारत फिनटेक नवाचार के लिए सबसे तेजी से बढ़ते पारिस्थितिक तंत्रों में से एक के रूप में उभरा है और सरकार व केंद्रीय बैंक भारत के डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे के वैश्वीकरण को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

भारत सरकार का एक प्रमुख जोर यह सुनिश्चित करने पर रहा है कि यूपीआई के लाभ केवल भारत तक ही सीमित न हों, बल्कि अन्य देशों को भी इसका लाभ मिले। अब तक, श्रीलंका, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर ने उभरते फिनटेक और भुगतान समाधानों पर भारत के साथ भागीदारी की है। 

इसके अलावा, आरबीआई ने इस साल की शुरुआत में जी 20 देशों के इन-बाउंड यात्रियों के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस-आधारित भुगतान का विस्तार किया था, ताकि वे भारत में रहने के दौरान स्थानीय स्तर पर भुगतान कर सकें। यह सुविधा अप्रैल में उपलब्ध कराई गई थी। भारत 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचेंगे। शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अत्याधुनिक भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि भारत ने पिछले साल एक दिसंबर को जी-20 की अध्यक्षता संभाली थी और देश भर के 60 शहरों में जी-20 से जुड़ी करीब 200 बैठकें आयोजित की गई थीं। सरकार ने भारतीय और विदेशी प्रतिनिधियों के साथ निर्बाध और सुचारू कामकाज के लिए आज 'जी20 इंडिया' मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। सभी सदस्य देशों के भाषा विकल्पों वाला जी-20 इंडिया मोबाइल ऐप शिखर सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधियों को यूपीआई और नेविगेशन सुविधाओं तक पहुंचने में मदद करेगा।