Edited By jyoti choudhary,Updated: 02 Sep, 2022 05:24 PM
आयातित खाद्य तेलों को बुनियादी कस्टम ड्यूटी और कृषि इन्फ्रा और डेवलपमेंट सेस से मिली छूट को अगले 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब इन खाद्य तेलों के आयात पर मार्च 2023 तक यह छूट लागू रहेगी। सरकार ने अक्टूबर 2021 को पहली बार
बिजनेस डेस्कः आयातित खाद्य तेलों को बुनियादी कस्टम ड्यूटी और कृषि इन्फ्रा और डेवलपमेंट सेस से मिली छूट को अगले 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब इन खाद्य तेलों के आयात पर मार्च 2023 तक यह छूट लागू रहेगी। सरकार ने अक्टूबर 2021 को पहली बार आयातित क्रूड सोयाबीन ऑयल, क्रूड पॉम ऑयल और क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर मार्च 2022 तक कस्टम ड्यूटी और कृषि इन्फ्रा और डेवलपमेंट सेस में छूट देने की घोषणा की थी। मार्च में इस छूट को सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया था।
गौरतलब है कि सरकार ने फरवरी में आयातित मसूर पर भी कृषि और बुनियादी ढांचा विकास सेस में दी जा रही छूट को सितंबर 2022 तक बढ़ाया था और फिर इसे जुलाई में मार्च 2023 तक बढ़ाने का फैसला लिया था। सरकार खाद्य तेलों के आयात पर कस्टम ड्यूटी और सेस अगले 6 महीने और न लगाने के फैसले से घरेलू बाजार में तेलों की कीमतों को काबू में रखने में मदद मिलेगी।
लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यही नहीं सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल और पॉम ऑयल पर अक्टूबर 2021 से कस्टम ड्यूटी पर लागू छूट को भी मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। इसी तरह कच्चे पाम ऑयल और मसूर के आयात पर भी 5 फीसदी सीमा शुल्क छूट मार्च 2023 तक जारी रहेगी। क्रूड की श्रेणी में आने वाले खाद्य तेलों पर अब कस्टम ड्यूटी शून्य हैं तो रिफाइंड कैटेगरी में आने वाले खाद्य तेलो पर 17.5 फीसदी कस्टम ड्यूटी लागू है।