बजट में सरकारी जनरल इंश्योरैंस कंपनियों को मिल सकती है 4,000 करोड़ की ‘संजीवनी’

नई दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा (जनरल इंश्योरैंस) कंपनियों के लिए इस साल के बजट में 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा सकती है। इन कंपनियों की माली हालत बेहतर करने के लिए सरकार उनमें यह पूंजी रूपी ‘संजीवनी’ डाल सकती है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की नैशनल इंश्योरैंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरैंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरैंस कंपनी में पूंजी डालने के लिए वित्तीय सेवा विभाग ने 4,000 करोड़ रुपए की मांग की है।
 

कंपनियों की लाभ कमाने की स्थिति बेहतर नहीं
सूत्रों ने बताया कि बजट में आबंटित की जाने वाली पूंजी के बाद हर कंपनी को पूंजी का बंटवारा किया जाएगा। अधिकतर साधारण बीमा कंपनियों के लाभ कमाने की स्थिति बेहतर नहीं है। इसकी अहम वजह प्रीमियम से आय के मुकाबले ज्यादा दावे पेश किए जाने से होने वाले नुक्सान का दबाव है। 
 

3 जनरल इंश्योरैंस कंपनियों के विलय का था प्रस्ताव
यह बात भी गौर करने लायक है कि 2018-19 के बजट में सरकार ने नैशनल इंश्योरैंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरैंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरैंस कंपनी के विलय का प्रस्ताव किया था। वित्त मंत्री अरुण जेतली ने अपने बजट भाषण में कहा था कि इन तीनों कंपनियों को मिलाकर एक बीमा कंपनी बनाई जाएगी। इस विलय को संभवत: चालू वित्त वर्ष में पूरा कर लिया जाए। तीनों कंपनियों के पास 31 मार्च 2017 तक कुल साधारण बीमा बाजार की 35 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। इनके पास 200 से ज्यादा बीमा उत्पाद हैं जिनका कुल प्रीमियम 41,461 करोड़ रुपए रहा।