Edited By jyoti choudhary,Updated: 02 Feb, 2019 02:58 PM
केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष (2019-20) में विनिवेश से 90,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। यह इस वित्त वर्ष (2018-19) में विनिवेश के लिए तय 80,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य से 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा है।
नई दिल्लीः केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष (2019-20) में विनिवेश से 90,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। यह इस वित्त वर्ष (2018-19) में विनिवेश के लिए तय 80,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य से 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। सरकार इस वित्त वर्ष में अब तक सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर 35,532 करोड़ रुपए जुटा सकी है।
सरकार का विनिवेश का लक्ष्य बढ़ाने का मतलब है कि अगले वित्त वर्ष में कई सरकारी कंपनियों के आईपीओ बाजार में आ सकते हैं। ऐसे में निवेशकों के लिए अच्छी सरकारी कंपनियों के शेयरों में निवेश करने का मौका होगा। अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने सरकारी उद्यमों के एसेट मैनेजमेंट को अपनी प्राथमिकता में रखा था। हमारा मकसद इन उद्यमों को लोगों के प्रति जिम्मेदार बनाना है। उन्होंने कहा कि 57 सेंट्रल पब्लिक-एंटरप्राइजेज (सीपीएसई) की सूची बनाई गई है। इन कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 13 लाख रुपए से ज्यादा है।
इस वित्त वर्ष में तीन सरकारी कंपनियों के आईपीओ बाजार में आ चुके हैं। इनमें राइट्स, इरकॉन और गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स शामिल हैं। सरकार ने सीपीएसई के ईटीएफ की तीसरी किस्त से 17,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। भारत 22 ईटीएफ से भी उसने 8,325 करोड़ रुपए जुटाए हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, कोचिन शिपयार्ड, नाल्को, एनएलसी और केआईओसीएल ने इस वित वर्ष में शेयर बायबैक का भी एलान किया है।