Edited By jyoti choudhary,Updated: 30 Apr, 2018 02:57 PM
सरकार ने शेयर बाजारों में सूचीबद्धता के लिए 4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) की पहचान की है। यह केंद्रीय बजट 2018-19 में की गई घोषणा के अनुरूप है। सूत्रों ने कहा कि सूचीबद्धता के लिए दिशा-निर्देश लगभग तैयार है।
नई दिल्लीः सरकार ने शेयर बाजारों में सूचीबद्धता के लिए 4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) की पहचान की है। यह केंद्रीय बजट 2018-19 में की गई घोषणा के अनुरूप है। सूत्रों ने कहा कि सूचीबद्धता के लिए दिशा-निर्देश लगभग तैयार है। 4 आर.आर.बी. आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आई.पी.ओ.) लाने को लेकर पात्र हैं और इस साल ये निर्गम आ सकते हैं।
वित्त मंत्री अरुण जेतली ने इस साल बजट भाषण में कहा था कि बाजार से पूंजी जुटाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कर्ज बढ़ाने के इरादे से मजबूत ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक का प्रस्ताव है। आर.आर.बी. को बाजार से पूंजी जुटाने के लिए पात्र और सफल बनाने को लेकर कुछ कुछ सुधारों को क्रियान्वित किए गए हैं। इसमें कंपनी संचालन, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा क्षमता विनिर्माण शामिल हैं।
मार्च 2017 के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्तीय ब्योरे के अनुसार देश में 56 आर.आर.बी. हैं। संयुक्त रूप से इनके बही खातों का आकार 4.7 लाख करोड़ रुपए है। इनमें से 50 लाभ में हैं। आर.आर.बी. की शाखाओं की संख्या 21,200 हैं। वित्त वर्ष 2016-17 में इनका लाभ 17 प्रतिशत बढ़कर 2,950 करोड़ रुपए रहा। इन बैंकों का गठन आर.आर.बी. कानून, 1976 के तहत किया गया। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों, कृषि श्रमिकों तथा दस्तकारों को कर्ज और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। कानून में 2015 में संशोधन किया गया। इसके तहत ऐसे बैंकों को केंद्र, राज्यों तथा प्रायोजक बैंकों से पूंजी जुटाने की अनुमति दी गई। फिलहाल आर.आर.बी. में केंद्र की 50 प्रतिशत जबकि संबंधित प्रायोजक बैंकों की 35 प्रतिशत तथा राज्य सरकारों की 15 प्रतिशत हिस्सेदारी है।