Edited By ,Updated: 02 Feb, 2017 05:27 PM
सरकार ने अगले वित्त वर्ष के अपने 72,500 करोड़ रुपए के उंचे विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों में अपनी..
नई दिल्ली: सरकार ने अगले वित्त वर्ष के अपने 72,500 करोड़ रुपए के उंचे विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों में अपनी 11,000 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी के विनिवेश की योजना बनाई है। सरकार विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने के लिए 46,500 करोड़ रुपए विभिन्न उपक्रमों में अल्पांश हिस्सेदारी बेचकर और 15,000 करोड़ रुपए रणनीतिक बिक्री के जरिए जुटाएगी। अगले वित्त वर्ष के लिए रखा गया 72,500 करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के 45,500 करोड़ रुपए के लक्ष्य से काफी उंचा है।
विनिवेश सचिव नीरज गुप्ता ने कहा, ‘‘रणनीतिक और अल्पांश शेयर बिक्री के अलावा 11,000 करोड़ रुपए साधारण बीमा कंपनियों की सूचीबद्धता से जुटाने जाने की योजना है। विभाग विनिवेश के बजट लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।’’ मंत्रिमंडल ने हाल ही में साधारण बीमा क्षेत्र की पांच कंपनियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने के लिए अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75 प्रतिशत पर लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र की 5 साधारण बीमा कंपनियों को सूचीबद्ध कराने को मंजूरी दी है। इनमें न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ऑरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (जीआईसी) शामिल हैं। इन कंपनियों में सरकार की शेयरधारिता 100 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत पर लाई जाएगी। यह काम एक से अधिक बार में विनिवेश के जरिए किया जा सकता है। सरकार ने इसके साथ ही पवन हंस के साथ साथ पीडीआईएल और एनपीसीसी में रणनीतिक बिक्री के लिए भी सलाहकार और कानूनी सालहकार के लिए बोलियां आमंत्रित की है।