एनबीसीसी ने कर्ज में फंसी कंपनी जेपी इंफ्राटेक के लिए सौंपी गई अपनी संशोधित पेशकश में कर देनदारियों से छूट सहित विभिन्न शर्तों में कोई बदलाव नहीं करने का सोमवार को निर्णय लिया। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी।
नई दिल्लीः एनबीसीसी ने कर्ज में फंसी कंपनी जेपी इंफ्राटेक के लिए सौंपी गई अपनी संशोधित पेशकश में कर देनदारियों से छूट सहित विभिन्न शर्तों में कोई बदलाव नहीं करने का सोमवार को निर्णय लिया। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। हालांकि, जेपी इंफ्राटेक के कर्जदाता एनबीसीसी की सशर्त पेशकश पर गंभीर आपत्तियां जता रहे हैं।
सूत्रों ने कहा कि जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण तथा 20 हजार से अधिक फ्लैट का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए एनबीसीसी की संशोधित पेशकश पर कर्जदाताओं की समिति 14 मई को चर्चा करेगी। जेपी इंफ्राटेक के कर्जदाताओं ने एनबीसीसी को शुक्रवार को पत्र लिखकर पेशकश में शामिल चुनिंदा छूट एवं राहत की मांग पर स्पष्टीकरण की मांग की थी।
सूत्रों के अनुसार, एनबीसीसी ने आयकर देनदारी से छूट की शर्त नहीं हटाने का निर्णय लिया। इसके अलावा उसने कारोबार हस्तांतरण पर विकास प्राधिकरणों की सहमति लेने से छूट दिए जाने की शर्त को भी बरकरार रखने का निर्णय लिया है। फ्लैट नहीं बिक पाने की स्थिति में कर्जदाताओं द्वारा अनबिके फ्लैट खरीदने की शर्त हटाने पर भी एनबीसीसी सहमत नहीं है। सूत्रों का कहना है कि इन शर्तों में कोई भी बदलाव करने के लिए एनबीसीसी को अपने निदेशक मंडल के साथ ही सरकारी विभाग से अनुमति लेनी होगी।
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