Edited By jyoti choudhary,Updated: 02 Feb, 2020 03:35 PM
बजट 2020 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में बड़ा ऐलान किया था। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पूंजी जुटाने के लिए सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की कुछ हिस्सेदारी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करेगी।
नई दिल्लीः बजट 2020 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में बड़ा ऐलान किया था। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पूंजी जुटाने के लिए सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की कुछ हिस्सेदारी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करेगी। माना जा रहा है कि भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर यह लिस्टिंग किसी भी भारतीय कंपनी की सबसे बड़ी लिस्टिंग साबित हो सकती है। इसके पीछे जानकारों ने कई तरह का राय दिया है। माना जाता है कि भारत में भरोसे का दूसरा नाम LIC ही है। अब वित्त मंत्री द्वारा इस ऐलान के बाद वित्त सचिव राजीव कुमार ने ठीक एक दिन बाद ही बड़ा बया दिया है।
विनिवेश लक्ष्य को पूरा करना चाहती है सरकार
वित्त सचिव ने रविवार ने अपने बयान में कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम का IPO (Initial Publci Offering) वित्त वर्ष 2021 की दूसरी छमाही में आ सकती है। न्यूज एजेंसी PTI ने यह जानकारी दी है। दरअसल, केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए विनिवेश का लक्ष्य काफी बड़ा है। इसका एक बड़ी सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर आना है। सरकार के इस लिस्ट में कॉनकोर, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और एयर इंडिया की हिस्सेदारी बेचने का भी प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा रणनीतिक विनिवेश के जरिए भी केंद्र सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने का प्लान रही है।
इन कंपनियों की सबसे अधिक मार्केट कैप
बता दें कि LIC भारत की सबसे बड़ी वित्तीय कंपनी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही LIC की IPO आने के बाद बाजार पूंजीकारण के मामले में यह देश की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है। वर्तमान में, सबसे अधिक मार्केट कैप के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रील लिमिटेड (RIL), टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सबसे टॉप पर हैं। पिछले साल भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि केंद्र सरकार एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है।
क्या है IPO?
जब भी कोई कंपनी या सरकार पहली बार आम लोगों के सामने कुछ शेयर बेचने का प्रस्ताव रखती है तो इस प्रक्रिया को प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) कहा जाता है। मतलब एलआईसी के आईपीओ को सरकार आम लोगों के लिए बाजार में रखेगी। इसके बाद लोग एलआईसी में शेयर के जरिए हिस्सेदारी खरीद सकेंगे।