मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माताओं को मिलेगा प्रोत्साहन पैकेजः रविशंकर प्रसाद

नई दिल्लीः सरकार देश को स्माटर्फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का प्रमुख केन्द्र एवं निर्यातक बनाने के उद्देश्य से इनको प्रोत्साहन पैकेज देगी और इसके लिए नीति आयोग के सहयोग से नीति तैयार की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारत में स्माटर्फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के विनिर्माण से जुड़ी 54 कंपनियों और इस उद्योग के लिए काम करने वाले आठ प्रमुख संगठनों के प्रमुखों के साथ सोमवार को दिन भर विचार-विमर्श किया।

इस बैठक को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय के साथ ही वाणिज्य विभाग के अधिकारियों ने भी संबोधित किया। इसमें संचार, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी मौजूद थे। बैठक में मोबाइल हैंडसेट, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सेवाएं, कल-पुर्जे, दूरसंचार और एलईडी लाइटिंग समेत अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल थे। इसमें ऐपल, सैमसंग, शाओमी, विवो, ओप्पो, क्वालकॉम, डेल, एचपी, सिसको, फॉक्सकॉन, नोकिया, एलजी, पैनासोनिक, इंटेल जैसी कंपनियों के प्रमुख अधिकारी भी मौजूद थे और उन्होंने अपनी जरूरतें सरकार को बताई।

बैठक के बाद प्रसाद ने कहा कि देश में निर्मित स्माटर्फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने तथा विनिर्माताओं को देश में विनिर्माण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के शुल्कों के मद्देनजर प्रोत्साहन पैकेज दिए जाने की आवश्यकता महसूस की गई है। इसको ध्यान में रखते हुए नीति आयोग की अगुवाई में इसके लिए प्रोत्साहन नीति बनाने का काम शुरू होगा। मोबाइल फोन के लिए दो महीने में और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के लिए तीन से चार महीने में प्रोत्साहन नीति बनकर तैयार हो जाएगी।