संपत्ति का रिटर्न दायर नहीं करने वाले अधिकारियों को नहीं मिलेगा अप्रैल का वेतन

अहमदाबादः गुजरात के मुख्य सचिव जे.एन. सिंह ने आज कहा कि 10 अप्रैल तक अपनी संपत्ति का रिटर्न दायर नहीं करने वाले सरकारी अधिकारियों का अप्रैल महीने का वेतन रोक लिया जाएगा। सिंह ने गांधीनगर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘राज्य सरकार के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों ने यदि अब तक अपनी संपत्ति का सालाना रिटर्न दायर नहीं किया है तो उन्हें मई में दिया जाने वाला उनका अप्रैल महीने का वेतन रोक लिया जाएगा।’’ 

उन्होंने कहा कि वेतन रोकना पहला कदम है। आगे चलकर उनकी पदोन्नति, प्रशिक्षण और पैनल में मनोनयन भी प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के श्रेणी एक एवं दो के 10-12 हजार अधिकारियों में से करीब 3 हजार ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए रिटर्न दायर नहीं किया है। 

सिंह ने कहा, ‘‘सामान्य प्रशासन विभाग ने वित्त विभाग को इन कर्मचारियों का वेतन रोकने के लिए कहा है। हमें उम्मीद है कि ये अधिकारी अगले एक सप्ताह में अपना रिटर्न दायर कर देंगे। यदि वे ऐसा करते हैं तो हम उनका वेतन देने पर विचार कर सकते हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस मामले में हम स्पष्ट हैं कि कर्मचारियों को उसी तरह संपत्ति का रिटर्न दायर करना होगा जैसे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी किया करते हैं।’’