पंजाब सरकार ने गेहूं खरीद नीति को मंजूरी दी

चंडीगढ़ः पंजाब मंत्रिमंडल ने 2018-19 सत्र के दौरान 130 लाख मीट्रिक टन गेहूं की सहज एवं बाधारहित खरीद सुनिश्चित करने तथा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के समय पर भुगतान के लिए एक नीति को मंजूरी दी। राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि एक अप्रैल 2018 से शुरू हो रहे सत्र के लिए तय लक्ष्य के अनुसार 130 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने के लिए विस्तृत प्रबंध किए गए हैं। यह खरीद एफसीआई समेत 6 खरीद एजेंसियों के माध्यम से की जाएंगी।

केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,735 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। दो महीनों का यह सत्र 31 मई 2018 को समाप्त होगा। इस नीति के तहत खरीद के 72 घंटे के भीतर एजेंसियों द्वारा गेहूं को मंडी से उठाकर भंडारण गृहों में लाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत उपायुक्तों को शिकायत निवारण समितियां गठित करनी होंगी जिनमें हर मंडी में संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधि, मंडी बोर्ड, आढ़तिए और किसान शामिल होंगे। ये समितियां किसानों की समस्याएं दूर करेंगी ताकि सहज खरीद सुनिश्चित की जा सके। यदि गेहूं की खरीद के संबंध में किसानों से कोई शिकायत मिलती है तो उसे तत्काल समिति द्वारा सुलझाया जाएगा।