क्रैडिट और डैबिट कार्ड का इस्तेमाल होगा सस्ता

नई दिल्लीः मोदी सरकार कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए कई सारी रियायतें देने जा रही है। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने नई गाइडलाइन बना दी है। जिसके आधार पर बैंक और सरकार के दूसरे डिपार्टमेंट जल्द ही कई सारी सुविधाएं शुरू करेंगे।

वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार के सभी विभागों को भेजे गए लेटर के अनुसार सभी डिपार्टमेंट और पब्लिक सेक्टर कंपनियां ऐसा कदम उठाएंगी, जिससे कार्ड के इस्तेमाल पर लगने वाली फीस कम हो। साथ ही कार्ड के यूज को देखते हुए कर्ज मिलना आसान किया जाए। इसके अलावा प्लास्टिक कार्ड का इस्तेमाल बढ़ाकर नकली नोट के प्रचलन में कमी लाई जाए।

मिलेंगी सुविधाएं
मंत्रालय द्वारा गाइडलाइन के अनुसार सरकार के डिपार्टमेंट को शॉर्ट टर्म और मिड टर्म टारगेट तय करने होंगे। जिसके आधार पर वह नई सुविधाएं शुरू करेंगे

टोल, मेट्रो और बस के लिए होगा एक कार्ड
कार्ड का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए जल्द ही बैंक एक यूनिफार्म कार्ड लांच करेंगे। जिसका इस्तेमाल टोल देने से लेकर मेट्रो और बस टिकट की खरीदारी में इस्तेमाल होगा। इसके लिए सड़क एवं परिवहन मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय जरूरी बदलाव करेंगे।

पैट्रोल खरीदाना होगा सस्ता
पैट्रोल पंप से खरीदारी करने, ऑनलाइन ट्रेन टिकट लेने, गैस का बिल पेमेंट करने, बिजली का बिल ऑनलाइन पेमेंट करने पर किसी तरह का सर्विस या सरचार्ज नहीं देना होगा। इसके लिए सभी मंत्रालय और विभाग जल्द से जल्द एक्शन प्लान तैयार करेंगे।

रूपे कार्ड पर मिलेंगी यह सुविधाएं
आर.बी.आई. इसके अलावा बैंकों को जनधन अकाऊंट के जरिए इस्तेमाल होने वाले रूपे कार्ड पर ज्यादा ये ज्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज देने के भी निर्देश जारी करेगा। जिससे जनधन अकाऊंट होल्डर्स कार्ड के जरिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाए ले सकें। इसमें लोन लेने से लेकर कैशबैक ऑफर जैसी सुविधा भी मिलेंगी।

ज्यादा कार्ड के इस्तेमाल से कर्ज मिलना होगा आसान
मिडटर्म टारगेट के तहत इस तरह का सिस्टम डेवलप किया जाएगा, जिस व्यक्ति का कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन करने का अच्छा रिकार्ड हो, उसे आसानी से लोन मिल जाए। शुरूआत में यह लोन कम अमाऊंट होगा। उसके आधार पर व्यक्ति की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री तय होगी।

एक पेमेंट गेटवे से सरकार की सर्विस का होगा पेमेंट
डिपार्टमेंट ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन एंड टैक्नोलॉजी एक यूनिफार्म पेमेंट गेटवे डेवलप करेगा। जिसके जरिए सभी सरकारी पेमेंट किए जा सकेंगे। इसके लिए PayGov पोर्टल को डेवलप किया जाएगा। इसके बाद किसी भी व्यक्ति को सरकार की किसी भी सर्विस के लिए अलग-अलग पोर्टल पर जाकर पेमेंट नहीं करना होगा।