रियल्टी कंपनियों ने स्टाम्प डयूटी कम करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले का स्वागत किया

मुंबई: संकटों में घिरे रियल एस्टेट उद्योग ने दिसंबर तक स्टाम्प ड्यूटी घटाकर दो प्रतिशत करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले का बुधवार को स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस कदम से मांग में तेजी आयेगी तथा दिक्कतों से जूझ रहे उद्योग को सहारा मिलेगा। राज्य सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी को में एक सितंबर से 31 दिसंबर 2020 तक के लिये तीन प्रतिशत और एक जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक के लिये दो प्रतिशत की कटौती करने की बुधवार को घोषणा की।

रियल्टी कंपनियों के संगठन क्रेडाई के राष्ट्रीय चेयरमैन जक्षय शाह ने कहा, ‘क्रेडाई राज्य सरकारों से लॉकडाउन की शुरुआत के बाद से ही स्टाम्प ड्यूटी में कमी की मांग कर रहा है। इस कदम से ग्राहक को लाभ होगा और रोजगार सृजन के साथ ही जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहन व मांग को बढ़ावा मिलेगा।’ उन्होंने कहा कि जब भी में स्टाम्प ड्यूटी में कमी आयी है, तो इससे केवल सरकारी खजाने में राजस्व में वृद्धि हुई है।

नारेडको के राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि इस कदम से आवासीय इकाइयों की मांग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कई अन्य अनुकूल बाजार स्थितियों के साथ, यह घोषणा रियल एस्टेट क्षेत्र को फिर से जागृत करेगी। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार आगामी जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी की दरों को कम करती है, तो यह एक अन्य प्रोत्साहन के रूप में कार्य करेगा।

क्रेडाई एमसीएचआई के अध्यक्ष नयन शाह ने कहा कि फैसला मुंबई महानगर क्षेत्र के रियल्टी उद्योग के पुनरुद्धार के लिये अच्छा है और यह महामारी से प्रभावित क्षेत्र के लिये एक बहुत जरूरी बढ़ावा है। नारेडको पश्चिम के अध्यक्ष राजन बंडेलकर ने कहा कि ऋण दरों में कमी आई है और अब, कम स्टाम्प ड्यूटी डेवलपर्स और घर खरीदारों दोनों के लिये फायदे की स्थिति है।

संपत्ति सलाहकार एनरॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा कि स्पष्ट रूप से इससे घर खरीदारों को लाभ होगा और सरकार भी बढ़े हुए पंजीकरण के माध्यम से राजस्व उत्पन्न कर सकती है। नाइट फ्रैंक इंडिया के सीएमडी शिशिर बैजल ने कहा कि इस कदम से खरीदारों को अपनी आसन्न खरीदारी में छूट से अस्थायी राहत मिलने की संभावना है। पोद्दार हाउसिंग एंड डेवलपमेंट लि के प्रबंध निदेशक रोहित पोद्दार ने कहा कि गणेज चतुर्थी के उत्सव के बीच इस घोषणा से घर खरीदने वाले उत्साहित होंगे। इससे मकानों की रजिस्ट्री भी ज्यादा होगी।

मोतीलाल ओसवाल रीयल एस्टेट फंड के मुख्य कार्यकारी शरद मित्तल ने इसे महाराष्ट्र सरकार का सकारात्मक कदम बताया जिससे मकानों की मांग को बढ़ावा मिल सकता है। एस रहेजा रियल्टी के निदेशक राम रहेजा ने इस निर्णय के लिए राज्य सरकार की सराहना की और कहा कि इससे निश्चत रूप से मकान की इच्छा संजोए लोग खरीद के लिए प्ररित होगे तथा निश्चित रूप से बिक्री बढेगी।