Edited By Supreet Kaur,Updated: 06 Jul, 2018 04:49 PM
डीजल-पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों के लिए जल्द ही सरकार राहत भरा कदम उठाने जा रही है। वित्त सचिव हसमुख अधिया ने आज कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करेगी और ऐसा चरणबद्ध तरीके से...
बिजनेस डेस्कः डीजल-पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों के लिए जल्द ही सरकार राहत भरा कदम उठाने जा रही है। वित्त सचिव हसमुख अधिया ने आज कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करेगी और ऐसा चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है।
GST में चरणबद्ध तरीके से लाएंगे पेट्रोलियम उत्पाद
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन एस.रमेश ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग हैं और जीएसटी परिषद को इसकी रूपरेखा तैयार करनी होगी। अभी डीजल, पेट्रोल, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और विमानन ईंधन जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। राज्यों के पास इनके ऊपर मूल्यर्विधत कर लगाने का अधिकार है। अधिया ने कहा, ‘‘यह हमारे सामने आई मांगों में से है और हम इसपर विचार करेंगे। सबकुछ चरणबद्ध तरीके से होगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमने काफी कुछ किया है पर इसका यह मतलब नहीं कि मौजूदा प्रणाली में अब और सुधार की गुंजाइश नहीं है। हमारा अब भी मानना है कि हमें सुधार की दिशा में काफी काम करने की जरूरत है और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं।’’
रिफंड के काम में लाई जाएगी तेजी
अधिया ने कहा, ‘‘हम रिफंड के काम को इसे पूरी तरह स्वचालित बनाने की एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं। यह अगला कदम है। जहां तक दरों एवं श्रेणियों को आसान बनाने की बात है, हमें इसकी जरूरत समझ आती है पर हमने वही किया जो उस समय सर्वश्रेष्ठ हो सकता था। उन्होंने कहा, ‘‘हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें राजस्व का ध्यान रखना था, हमें गरीबों की दिक्कतों का ध्यान रखना था। निश्चित तौर पर हमें इससे बेहतर की दिशा में आगे बढ़ना होगा।’’