बजट 2020ः रेलवे के लिए की जा सकती हैं ये व्‍यवस्‍थाएं, इन्फ्रा पर होगा मुख्य फोकस

Edited By Yaspal,Updated: 28 Jan, 2020 06:46 PM

these arrangements can be done for railways main focus will be on infra

1 फरवरी 2020 को देश का आम बजट पेश होगा। आम बजट में रेल बजट से भी इस बार लोगों को ढेर सारी उम्मीदैं हैं। चूकिं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना भारतीय रेल को इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनाने का है, ऐसे में उम्मीद है कि रेलवे के लिए सरकार इस बार अपना...

बिजनेस डेस्कः 1 फरवरी 2020 को देश का आम बजट पेश होगा। आम बजट में रेल बजट से भी इस बार लोगों को ढेर सारी उम्मीदैं हैं। चूकिं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना भारतीय रेल को इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनाने का है, ऐसे में उम्मीद है कि रेलवे के लिए सरकार इस बार अपना पिटारा खोले। वैसे भी केंद्र सरकार को फोकस लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। ऐसे में इस बार रेलवे के विस्तार से लेकर उसे आधुनिक बनाने के लिए सरकार कई उपायों की घोषणा कर सकती है।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा फोकस
इस बार रेलवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक बल देने की इसलिए भी उम्मीद है, क्योंकि कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजीगत व्यय) में इस बार 18 फीसदी का इजाफा होना संभावित है। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए रेलवे का कैपेक्स 1.6 लाख करोड़ रुपए है, जिसे बढ़ाकर 1.8 या 1.9 लाख करोड़ रुपए किया जा सकता है। रेलवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर  के विस्तार की जरूरत को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने हाल ही में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) जारी करते हुए अगले 10 साल के लिए रेलवे कैपेक्स में हर साल 18 फीसदी ग्रोथ का टारगेट तय किया है।
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उम्मीद की जा रही है कि इस बार रेलवे को पिछले बजट की तुलना में 10 फीसदी तक अधिक  बजट मिल सकता है। अगले रेलवे बजट में तीन चीजों पर मुख्य रूप से फोकस करने की संभावना है- इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट प्लेयर्स को जोड़ना और सुरक्षा। 2019-20 के 65837 करोड़ रुपये की तुलना में इस बार रेलवे को लगभग 72000 करोड़ मिल सकते हैं। 

वंदे भारत एक्सप्रेस के विस्तार की हैं संभावना
रेल बजट में इस बार ट्रेन सेट 18 या वंदे भारत ट्रेनों के विस्तार की संभावना है। इस बजट में प्राइवेट ट्रेनों के मामले में भी सरकार का रुख और स्पष्ट हो सकता है। खबरों की मानें तो पांच और ट्रेनें IRCTC को दी जा सकती हैं, जिन्हें पहले IRCTC चलाएगी और बाद में इन्हें प्राइवेट प्लेयर को सौंपा जा सकता है।

मिशन स्पीड अपग्रेड के तहत कई और रूटों पर चलने वाली ट्रेनों को 160 एवरेज स्पीड के लिए अपग्रेड किया जा सकता है। बजट में 100 फीसदी विद्युतीकरण के टारगेट को हासिल करने के लिए भी बजटीय व्यवस्था की जा सकती है। इसके अलावा सिग्नलिंग व्यवस्था को भी आधुनिक बनाने के लिए बजट में पैसे की घोषणा की जा सकती है। चूंकि रेलवे का अपना स्पेक्ट्रम है। ऐसे में इससे जुड़ी सेवाओं के विस्तार की घोषणा भी की जा सकती है। इससे ट्रेनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग और आसान हो जाएगी और यात्रियों को ट्रेनों और स्टेशनों पर मनोरंजन, वाई फाई जैसी सुविधाओं का भी विस्तार संभव होगा।

 

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