आपात ऋण सुविधा के तहत सरकारी बैंकों ने एमएसएमई को वितरित किए 21,029 करोड़ रुपए के कर्ज

नई दिल्लीः वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत 18 जून तक एमएसएमई को 21,029 करोड़ रुपए के कर्ज वितरित किए हैं। एक जून से शुरू शत प्रतिशत गारंटी वाली इस योजना के तहत सरकारी बैंकों ने अब तक 40,416 करोड़ रुपए के कर्ज की मंजूरी दी है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए पिछले महीने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) के लिए घोषित तीन लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना है। 

सीतारमण ने एक ट्वीट में कहा, "18 जून 2020 तक सरकारी बैंकों ने 100 प्रतिशत आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत 40,416 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है। इनमें से 21,028.55 करोड़ रुपए के कर्ज का वितरण किया गया है।" गुजरात की एमएसएमई इकाइयों को इस दौरान सर्वाधिक 4,156 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी मिली है। इन्हें 1,657 करोड़ रुपए के कर्ज बांटे गए हैं। इसके बाद 4,009.46 करोड़ रुपए के आवंटन और 1,735 करोड़ रुपए के वितरण के साथ महाराष्ट्र का स्थान है। 

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने इस दौरान 15,950.49 करोड़ रुपए के कर्ज मंजूर किए हैं, जबकि लगभग 10,667.29 करोड़ रुपए के कर्ज बांटे हैं। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने 4,986.61 करोड़ रुपए के कर्ज का आवंटन और 1,527.32 करोड़ रुपए का वितरण किया है। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने 4,270.74 रुपए के कर्ज की मंजूरी दी है, और 1,366.57 करोड़ रुपए के कर्ज का वितरण किया है।

केनरा बैंक ने इस दौरान 3,982.60 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूर किया है और 1,954.44 करोड़ रुपए के कर्ज का वितरण किया है। मंत्रिमंडल ने एमएसएमई क्षेत्र के लिये आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के माध्यम से 9.25 प्रतिशत की रियायती दर पर तीन लाख करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त वित्त पोषण को 21 मई को मंजूरी दी थी। योजना के तहत, पात्र एमएसएमई और इच्छुक मुद्रा कर्जदारों को तीन लाख करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए नेशनल ऋण गारंटी न्यासी कंपनी के द्वारा 100 प्रतिशत गारंटी कवरेज प्रदान की जाएगी। इसके लिए सरकार के द्वारा मौजूदा वित्त वर्ष और अगले तीन वित्त वर्ष के दौरान 41,600 करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएंगे।