Edited By jyoti choudhary,Updated: 10 Jan, 2022 06:13 PM
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही हैं। करदाताओं को वित्त मंत्री से कुछ छूट या राहत की उम्मीद है। बता दें, पिछले साल सरकार ने कोरोनो वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को फिर से जीवंत करने के लिए कई प्रोत्साहन पैकेजों की...
बिजनेस डेस्कः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही हैं। करदाताओं को वित्त मंत्री से कुछ छूट या राहत की उम्मीद है। बता दें, पिछले साल सरकार ने कोरोनो वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को फिर से जीवंत करने के लिए कई प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की थी।
आगामी केंद्रीय बजट में करदाता वित्त मंत्री से कुछ राहत की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि कुछ वर्षों से स्लैब में बदलाव नहीं किया गया है। स्लैब में बदलाव से खरीदारों के हाथों में अधिक तरलता आएगी। यदि सरकार खरीदारों और विक्रेताओं दोनों के लिए कर दरों में कमी करती है, तो यह बाजार को फिर से जीवंत करेगा। इससे आवास और उच्च उत्पादों की मांग बढ़ेगी लेकिन बाजार में तरलता की अधिकता होने पर आरबीआई के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ने की आशंका बनी रहती है।
Saraf Furniture के संस्थापक और CEO रघुनंदन सराफ का कहना, 'सरकार का फोकस इकोनाॅमी को मजबूत करने के लिए बड़े रिफाॅर्म पर है। मेक इंडिया प्रोग्राम और PLI योजनाओं के तहत सरकार उद्दमिता को बढ़ावा दे रही है। हमारा मनाना कि सरकार को व्यय और खपत बढ़ाने के लिए डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ावा देना चाहिए।' वर्तमान परिस्थितियों को देखकर लगता है कि वित्त मंत्री बजट में इकोनाॅमी को गति देने के लिए, उद्दमिता को बढ़ावा देने के लिए और टैक्सपेयर्स को ध्यान में रखकर कुछ बड़ा ऐलान कर सकती हैं।
उम्मीद है कि इस बजट 2022 में, सरकार यह तय कर सकती है कि करदाताओं को किस हद तक कर छूट मिलेगी या अगले वित्तीय वर्ष के लिए कर ढांचे में क्या बदलाव किए जाएंगे। बजट में शिक्षा और देश के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने को लेकर भी घोषणाएं की जा सकती हैं। इस बजट में यह भी देखा जाएगा कि सरकार उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयात शुल्क, किसी भी चीज पर उपकर बढ़ाती या घटाती है।