भारी बारिश से सब्जियों के दाम 40% तक बढ़े

नई दिल्लीः देश के विभिन्न हिस्सों में हुई भारी बारिश से आपूर्ति बाधित होने के कारण पिछले एक महीने में दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सब्जियों खासकर भिंडी, बंदगोभी, बीन्स, बैंगन और करेला की कीमतों में 35 से 40 प्रतिशत तक की बढ़ौतरी हुई है। उद्योग एवं वाणिज्य संगठन एसोचैम ने फलों एवं सब्जियों की एशिया की सबसे बड़ी थोक मंडी आजादपुर के कारोबारियों के हवाले से कहा कि भारी बारिश के कारण खेतों में पानी जमा होने से सब्जियों की कटाई नहीं हो पा रही है। इससे मंडी तक सब्जियों की आपूर्ति बाधित होने से पिछले एक महीने में इनके दाम 40 फीसदी तक बढ़े हैं। वहीं, मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में और बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। यदि ऐसा रहा तो इनके दाम में फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं की जा सकती। उसने कहा कि जल्द खराब होने वाले फल एवं सब्जियां व्यापारियों के लिए जोखिमपूर्ण होते हैं। 

दिल्ली के व्यापारियों ने कहा कि शीघ्र सडऩे वाली सब्जियां बंदगोभी, भिंडी, बैंगन, करेला और बीन्स के थोक दाम रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। एसोचैम ने जारी रिपोर्ट में कहा कि 30 जून से 30 जुलाई के दौरान भिंडी, गोभी और करेले की थोक एवं खुदरा कीमत का अंतर 35 से 40 प्रतिशत तक पहुंच गया है। थोक मंडी में 20 से 25 रुपए प्रति किलो तक बिकने वाली बंदगोभी की कीमत अब 35 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुकी है। इसी तरह आजादपुर मंडी में बैंगन की थोक कीमत 20 से 25 रुपए प्रति किलोग्राम है। 

एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक थोक में 20 से 25 रुपए प्रति किलोग्राम बिकी भिंडी की खुदरा बाजार में कीमत 35 से 40 रुपए तक है। दिल्ली-एन.सी.आर. के कुछ क्षेत्रों में तो यह 50 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिक रही है। पिछले कुछ दिनों में बीन्स के दाम दुगुना बढ़कर 55 रुपए और गाजर के 50 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए। अन्य सब्जियों में हरी मिर्च 60 रुपए, लहसुन 52 रुपए, शिमला मिर्च 45 रुपए, नींबू 80 रुपए, अदरक 120 रुपए, फूलगोभी 48 रुपए, धनिया पत्ता 120 रुपए प्रति किलो हो गया है। कुछ सब्जियां है जो आम लोगों की पहुंच में है। इनमें आलू 20 रुपए, प्याज 18 रुपए, कद्दू 20 रुपए और पालक 26 रुपए प्रति किलोग्राम शामिल है। एसोचैम ने इन हालात के मद्देनजर सरकार से बुनियादी ढांचा सुविधाओं को मजबूत बनाने की अपील की है। उसने कहा कि फलों एवं सब्जियों की आपूर्ति बहाल रखने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए अधिक से अधिक कोल्ड स्टोरेज बनाने तथा दूर- दराज के इलाकों से अपनी सब्जियां मंडी तक लेकर आने वाले किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत है।