दिवालिया अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में वोडाफोन, 10 हजार कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा!

Edited By jyoti choudhary,Updated: 16 Feb, 2020 06:44 PM

vodafone preparing to knock the door of bankrupt court

एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) का भुगतान नहीं करने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने बीते हफ्ते ही टेलीकॉम कंपनियों को फटकार लगाई थी। जिसके बाद सरकार ने शुक्रवार को रात 12 बजे तक टेलीकॉम कंपनियों को बकाया भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।

बिजनेस डेस्कः एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) का भुगतान नहीं करने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने बीते हफ्ते ही टेलीकॉम कंपनियों को फटकार लगाई थी। जिसके बाद सरकार ने शुक्रवार को रात 12 बजे तक टेलीकॉम कंपनियों को बकाया भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के इस निर्देश से पहले से ही संकट से घिरी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं।

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दरअसल वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने दोहराया है कि कंपनी का भारतीय बाजार में सर्वाइव करना सरकार की तरफ से मिलने वाली राहत पर निर्भर करेगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो कंपनी को भारतीय बाजार में अपना संचालन सीमित या फिर दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

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10 हजार कर्मचारियों के बेरोजगार होने की आशंका 
जानकारों का कहना है कि यदि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड दिवालिया प्रक्रिया में जाती है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले तो विभिन्न बैंकों द्वारा कंपनी को दिया गया कर्ज फंस सकता है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो सकता है। करीब 10 हजार कर्मचारियों के बेरोजगार होने की आशंका है। 

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बैंकों को चुकानी पड़ेगी कीमत
एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार के अनुसार, यदि कोई टेलीकॉम कंपनी दिवालिया प्रक्रिया में जाती हैं तो इसकी कीमत बैंकों को चुकानी पड़ सकती है। बता दें कि देश की टेलीकॉम कंपनियों पर दूरसंचार विभाग का करीब 1, 47, 000 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है। बीते साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर के भुगतान के निर्देश दिए थे। हालांकि तय समयसीमा बीत जाने के बाद भी कंपनियों ने बकाए का भुगतान नहीं किया। 

कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को लगाई फटकार
बीती 14 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को फटकार लगाई थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के रवैये के प्रति भी नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को इस हफ्ते शुक्रवार रात 11.59 बजे तक एजीआर के बकाए के भुगतान के निर्देश दिए थे। एयरटेल ने 20 फरवरी तक 10 हजार करोड़ रुपए के भुगतान की पेशकश की है। रिलायंस जियो के दूरसंचार क्षेत्र में उतरने के बाद से ही देश का टेलीकॉम सेक्टर कड़ी प्रतिस्पर्धा से गुजर रहा है। यही वजह है कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड बड़ा यूजर बेस होने के बावजूद मुश्किलों से गुजर रही है।

 

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