बिजनेस डेस्कः साल का आखिरी महीना खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं। हर साल की तरह इस साल भी देश में कई बदलाव हुए हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी पर पड़ा है। साल 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग सिस्टम में कई बड़े बदलाव किए। 2,000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने से लेकर यूपीआई तक में कई बड़े बदलाव हुए हैं। हाल ही में RBI ने UPI के नियमों में बदलाव भी किया है। जानें इस साल बैंकिंग सिस्टम में क्या-क्या बदलाव हुए हैं…

ये हुए बदलाव

सर्कुलेशन से बाहर हुए 2000 के नोट

इस साल 19 मई को RBI ने 2000 के नोटों पर बड़ा फैसला लिया था जिसके बाद से पूरे देश में हाहाकार मच गया था। 19 मई, 2023 को 2,000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया था यानी इन नोटों की छपाई अब रिजर्व बैंक में नहीं होती है। केंद्रीय बैंक ने इसके पीछे क्लीन नोट पॉलिसी का हवाला दिया था। हालांकि, 2,000 के नोट को इलीगल नहीं किया, वो अभी भी लीगल टेंडर के तौर पर मान्य हैं। करीब 4 महीने का समय 2000 के नोट वापस करने या बदलवाने के लिए दिया गया था। अबतक RBI के पास 97 फीसदी नोट वापस आ चुके हैं।

अनसिक्योर्ड लोन पर RBI का एक्शन

रिजर्व बैंक के इस फैसले से आपकी जेब पर बोझ कहीं ज्यादा भारी होने वाला है। आने वाले दिनों में क्रेडिट कार्ड लेने या कंज्यूमर लोन लेने के लिए लोगों को थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। दरअसल, आरबीआई ने बैंकों और नॉन-बैकिंग फाइनेंस कंपनी के लिए अब कंज्यूमर क्रेडिट लोन का रिस्क वेटेज 25 फीसदी बढ़ा दिया है। इसका मतलब कि अनसिक्योर्ड लोन डूबने के डर को देखते हुए बैंकों को अब पहले से 25 फीसदी ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। बैंकों और एनबीएफसी के लिए अभी तक कंज्यूमर क्रेडिट का रिस्क वेटेज 100 फीसदी था, जिसे अब बढ़ाकर 125 फीसदी कर दिया गया है।

UPI में हुए ये बदलाव

इस साल रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट की ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ा दिया है। यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। हालांकि, ये सुविधा हॉस्पिटल और स्कूल-कॉलेजों में यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर की गई है।

अप्रैल से नहीं बढ़ा रेपो रेट

भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से अप्रैल के बाद से अभी तक जितनी भी मॉनिटरी पॉलिसी की बैठक हुई है, उसमें रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। रेपो रेट अभी 6.5 फीसदी पर है। पिछली बार रेपो रेट में बढ़ोतरी फरवरी 2023 में हुई थी। आसान शब्दों में कहें तो महंगाई और लोगों की जेब का ध्यान रखते हुए RBI ने EMI का खर्च नहीं बढ़ाया है।