जमींदारों ने जमीन दी फिर भी एयरपोर्ट पर सुविधाएं क्यों नहीं : हाईकोर्ट

चंडीगढ़(बृजेन्द्र) : टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपए शहर के एयरपोर्ट पर लगे हैं। कई जमींदारों ने अपनी जमीन एयरपोर्ट के लिए दी है। ऐसे में यहां सुविधाएं होनी चाहिए। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और चंडीगढ़ के निवासियों के लिए यह एयरपोर्ट महत्वपूर्ण है। इंटरनैशनल फ्लाइट्स की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण लोगों को लंबा सफर कर वक्त और पैसा खर्च करना पड़ रहा है। 

हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि मामला सिर्फ चंडीगढ़-बैंकॉक और सिंगापुर फ्लाइट का नहीं है और न ही वह इस मामले को निजी रूप से ले रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि वह सिर्फ पब्लिक की सुविधा की सोच रहे हैं। एयरपोर्ट से जुड़े केस की सुनवाई के दौरान एयर इंडिया की एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर पेश हुई। हाईकोर्ट की डिविजन बैंच ने उन्हें कहा कि एयर इंडिया की ओर से पूर्व में जो एफिडैविट्स पेश किए गए थे उनमें विरोधाभास था। 

हाईकोर्ट ने कहा कि जून तक सब ठीक था और उसके बाद चंडीगढ़-बैंकॉक फ्लाइट हज के लिए फ्लाइट चलाने को कारण बता बंद कर दी गई और जब बाद में इस फ्लाइट को पुन: शुरू करने का वक्त आया तो एयर इंडिया द्वारा कहा गया कि फ्लाइट से मुनाफा नहीं है। ऐसे में हाईकोर्ट ने संबंधित महिला अफसर को कहा कि एक उचित एफिडैविट दायर कर बताएं कि वास्तव में इस फ्लाइट को बंद क्यों किया गया। 

हाईकोर्ट ने कहा कि केस की अगली सुनवाई पर हो सकें। वहीं महिला अफसर ने नुक्सान की जानकारी देते कहा कि संबंधित फ्लाइट से मुनाफा नहीं था। उन्होंने नुक्सान का भी ब्यौरा पेश किया। 

सभी एयरलाइंस के साथ मीटिंग करें और एयरपोर्ट के फंक्शनल होने की जानकारी दें :
अगले वर्ष 1 अप्रैल से चंडीगढ़ इंटरनैशनल एयरपोर्ट के पूरी तरह फंक्शनल होने पर यहां नैशनल-इंटरनैशनल फ्लाइट्स पूरी तरह ऑप्रेट हो सकें इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स के साथ 2 सप्ताह में एक मीटिंग करने को हाईकोर्ट ने कहा है। 

एयरपोर्ट अथॉरिटी को कहा गया है कि एमिक्स क्यूरी एम.एल. सरीन की अध्यक्षता में यह मीटिंग हो। इसकी स्टेटस रिपोर्ट भी पेश की जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी एयरलाइन्स को एयरपोर्ट के अगले वर्ष पूरी तरह फंक्शनल होने की जानकारी दी जाए।

ड्रैनेज समस्या पर जवाब पेश :
एयरपोर्ट के साथ ड्रैनेज के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया। इस पर चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा कि मुद्दे पर काम जारी है व स्थायी प्रबंध पर विचार किया जा रहा है। टैंडर प्रक्रिया जारी है। वहीं पंजाब ने पाइपलाइंस डाले जाने को लेकर जानकारी देते हुए प्रस्तावित बजट बताया। कहा गया कि इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दायर कर दी जाएगी।