इलैक्शन कमीशन पंचायत चुनावों के लिए तैयार, ऑब्जर्वर नियुक्त

Edited By pooja verma,Updated: 16 Oct, 2018 11:00 AM

election commissioned for commissioning panchayat elections

यू.टी. के 13 गांव म्यूनिसिपल कारपोरेशन में शामिल होंगे यह फैसला तो प्रशासन ने कर लिया, लेकिन अभी यह तय नहीं हो पाया कि दिसंबर में इन 13 गांवों की पंचायतों के चुनाव होंगे या नहीं।

चंडीगढ़ (साजन): यू.टी. के 13 गांव म्यूनिसिपल कारपोरेशन में शामिल होंगे यह फैसला तो प्रशासन ने कर लिया, लेकिन अभी यह तय नहीं हो पाया कि दिसंबर में इन 13 गांवों की पंचायतों के चुनाव होंगे या नहीं। हालांकि इलैक्शन कमीशन द्वारा इसके लिए आब्जर्वर लगाए दिए गए हैं। सोमवार को भी कई अधिकारियों को आब्जर्वर नियुक्त किए जाने की उन तक सूचना पहुंची। 

 

कहा तो यह भी जा रहा है कि पंचायत चुनाव का शैड्यूल जारी हो गया है लेकिन कोई भी अफसर इस पर अभी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। इसको लेकर फिलहाल ऊहापोह की स्थिति है कि पंचायत चुनाव होंगे भी या नहीं। इस बाबत ओ.एस.डी. टू स्टेट इलैक्शन कमिश्नर तरसेम का कहना है कि आब्जर्वर तो नियुक्त कर दिए गए हैं। 

 

जब उनसे पंचायत चुनाव का शैड्यूल जारी होने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल व चंडीगढ़ से बाहर हैं और अभी इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिव अजय सिंगला इस बाबत ज्यादा स्पष्ट जानकारी दे सकते हैं। वहीं अजय सिंगला ने भी इसको लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी।

 

फिर दिसंबर में चुनाव करवाने का कोई औचित्य नहीं
वहीं मामले में स्पेशल सैक्रेटरी (होम) जितेंद्र यादव का कहना है कि आब्जर्वर तो नियुक्त हो गए हैं और शैड्यूल भी जारी हो गया है, लेकिन फिलहाल असमंजस यह है कि अगर सारे गांव नगर निगम में शामिल कर लिए गए तो 2021 में तो नगर निगम के साथ यहां भी चुनाव हो जाएंगे। फिर दिसंबर में पंचायत चुनाव कराने का औचित्य नहीं है? उधर कुछ अधिकारी यह भी कह रहे हैं कि अभी नगर निगम के चुनाव में तीन साल का वक्त पड़ा है लिहाजा इतनी देर तक गांवों का विकास तो नहीं रोका जा सकता? 

 

वहीं यह बात भी सामने आ रही है कि पंचायत की जगह वहां किन्हीं अधिकारियों जैसे बीडीपीओ इत्यादि के हवाले सौंप दिया जाए ताकि जो जरूरी काम हैं वह निपटाए जा सकें। सूत्रों के अनुसार इलेक्शन कमीशन के सामने यह दिक्कत है कि ढ़ाई या तीन साल के लिए पंचायत चुनाव कराने में खर्चा करने की बजाए एक ही बार नगर निगम के चुनाव कराए जाएं लेकिन अभी इस बाबत फाइनल निर्णय नहीं हुआ है।

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