जो बॉक्सर हारे वह एशियाई खेलों के लिए सिलैक्ट, जो जीते वो बाहर

चंडीगढ़,(रमेश हांडा): जो बॉक्सर अमित पंघाल, मोहित और सागर से हारे दीपक सचिन और नरिंदर का चयन एशियाई खेलों के लिए भारतीय मुक्केबाजी दल में कर दिया गया जबकि जीते हुए ओलिम्पियन सहित तीनों खिलाडिय़ों को बाहर कर दिया गया। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ द्वारा बिना ट्रायल के मुक्केबाजों के चयन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने भारतीय ओलिम्पिक संघ (आई.ओ.ए.), भारतीय खेल प्राधिकरण (सार्ई), सी.ए. कुट्टप्पा, मुख्य कोच, नैशनल एलीट मेन बॉक्सिंग कोचिंग कैंप, पटियाला और बिना ट्रायल के चुने गए सभी लोगों से भी जवाब मांगा है।

हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने मामले की सुनवाई करते हुए ओलिम्पियन मुक्केबाज अमित पंघाल सहित अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजों की ओर से दाखिल   याचिका पर सभी पक्षों को नोटिस जारी कर 24 जुलाई तक जवाब देने का भी आदेश दिया है। यह मामला ओलिम्पियन मुक्केबाज अमित पंघाल, रोहित मोर और सागर द्वारा क्रमश: 51 किलोग्राम, 57 किलोग्राम, 92 किलोग्राम वर्ग में दीपक, सचिन व नरेंद्र  के चयन को चुनौती देने वाली अलग-अलग याचिकाओं के मद्देनजर हाईकोर्ट के समक्ष पहुंचा है। याचिकाकत्र्ताओं ने वकील सज्जन सिंह मलिक ने बहस के दौरान कोर्ट को बताया कि युवा मामले और खेल विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में खिलाडिय़ों के चयन के लिए भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता (एन.एस.सी.आई.), 2011 को अधिसूचित किया था। एन.एस.सी.आई. स्पष्ट रूप से दिशा-निर्देश देता है कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने के लिए खिलाडिय़ों के चयन के लिए ट्रायल होंगे जिसके आधार पर खिलाडिय़ों का अंतिम चयन होगा। उक्त निर्देशों को ओलिम्पिक संघ  ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जो मई 2014 में खारिज कर दी थी।

कोर्ट को बताया गया कि बाक्सिंग फैडरेशन ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों, विश्व चैम्पियनशिप और एशियाई खेलों, 2023 के लिए चयन मानदंडों को पूरी तरह से मनमाने ढंग से और एन.एस.सी.आई., 2011 और चयन नीति के खिलाफ अवैध रूप से बदल दिया। विश्व चैम्पियनशिप और एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए मुक्केबाज को अंतिम रूप से चुनने के लिए परीक्षणों के मानदंडों को हटा दिया गया और अंतिम चयन परीक्षणों में प्रदर्शन की बजाय चयन करने वालों के तथाकथित व्यक्तिगत मूल्यांकन के आधार पर मनमाने तरीके से कर दिया गया जोकि असंवैधानिक है। कोर्ट को बताया गया कि बी.एफ.आई. ने अवैध रूप से चयन मानदंड को बदल दिया है। कोर्ट से मांग की गई कि वह आदेश जारी करे कि बिना ट्रायल लिए एशियन खेलों के लिए टीम का नाम न भेजा जाए।