PGI को एक्सपैंशन के लिए मिल सकती है 26 एकड़ फॉरैस्ट लैंड

चंडीगढ़ (साजन) : पी.जी.आई. प्रशासन को जल्द ही अस्पताल से सटी फॉरैस्ट की 26 एकड़ जमीन मिल सकती है। इस पर पी.जी.आई. ने एक्सपैंशन की प्लानिंग की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के पास भी यह मांग रखी गई थी, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि नड्डा ने प्रशासक बदनौर से कनवोकेशन में शिरकत करने के दौरान बात की थी।  बताया जा रहा है कि बदनौर की ओर से लैंड को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई है और प्रापोजल तैयार करने को कहा है।

प्रशासक वी.पी. सिंह बदनौर ने सोमवार को अधिकारियों के लाव लश्कर के साथ पी.जी.आई. का दौरा किया। वहां उन्होंने फॉरैस्ट लैंड का भी जायजा लिया। प्रशासक  ने डायरैक्टर प्रो. जगतराम से इस जमीन को इसका प्रोपोजल तैयार करने को कहा ताकि आगे इस पर कार्रवाई हो सके। 

पहले पार्किंग एरिया डिवैल्प करेगा प्रशासन
सूत्रों के अनुसार पी.जी.आई. का प्रोपोजल है कि अगर यह जमीन मिल जाए तो इस पर सबसे पहले पार्किंग एरिया डिवैल्प किया जाएगा, क्योंकि पी.जी.आई. में लगातार मरीजों व उनके साथ आने वाले परिजनों का रश बढ़ता जा रहा है। 

पी.जी.आई. की ओ.पी.डी. में रोजाना दिखाने वालों की संख्या 10 हजार का आंकड़ा पार कर चुकी है। जो पार्किंग पी.जी.आई. ने विकसित की हैं, वहां जगह ही नहीं बच पाती। लोग सड़कों पर ही गाडिय़ां पार्क कर जाते हैं।

डी.सी. से जाना, कैसे होगा जमीन का हस्तांतरण
जब प्रशासक वी.पी. सिंह बदनौर जमीन का जायजा लेने पहुंचे तो उनके साथ एडवाइजर मनोज परिदा, डी.सी. मनदीप सिंह बराड़, फॉरैस्ट कंजर्वेटर देबेंद्र दलाई, पी.जी.आई. के डायरैक्टर डा. जगतराम, एरिया की एस.डी.एम., पी.जी.आई. के डी.डी.ए. सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। प्रशासक ने देबेंद्र दलाई से जमीन को लेकर तमाम तरह की तहकीकात की। डी.सी. से यह भी जाना कि किस तरह इसका हस्तांतरण पी.जी.आई. को हो सकता है। 

सारंगपुर में भी मिली है जगह
सूत्रों के मुताबिक बदनौर ने पी.जी.आई. को विस्तृत प्रोपोजल तैयार करने के लिए कहा है ताकि उसकी तमाम चैनलों से स्वीकृति ली जा सके। यहां बता दें कि हाल ही में पीजीआई को सारंगपुर में भी लैंड दी गई है। 50 एकड़ से ज्यादा की इस जमीन पर पी.जी.आई. अपनी एमरजैंसी, ट्रामा और ओ.पी.डी. शिफ्ट करेगा। यहां डाक्टरों के लिए फ्लैट भी बनाए जाएंगे। 

मलोया के फ्लैट्स का भी जायजा लिया
प्रशासक ने मलोया के हाल ही में पूरे हुए 4960 फ्लैटों का भी जायजा लिया। यहां उपलब्ध कराई गई तमाम सुविधाओं को भी उन्होंने देखा।

शिक्षा विभाग में सवर्ण आरक्षण लागू करने की हिदायत 
प्रशासक वी.पी. सिंह बदनौर ने सोमवार को यू.टी. सचिवालय में भी अधिकारियों की मीटिंग ली। सूत्रों के अनुसार स्मार्ट सिटी को लेकर 67वें स्थान पर आने से वह थोड़ा नाराज भी दिखे। उन्होंने अधिकारियों से अपने महकमों में केंद्र सरकार की ओर से जारी स्कीमों में तेजी लाने का आग्रह किया। 

एजूकेशन डिपार्टमैंट के सचिव बी.एल. शर्मा को उन्होंने हाल ही में केंद्र की ओर से 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण को कालेज, यूनिवर्सिटी व स्कूलों इत्यादि में लागू करने की हिदायत दी। इसी तरह ई.डब्ल्यू.एस. के 25 प्रतिशत कोटे को स्कूलों में लागू करने को कहा। 

कुछ सुप्रीम कोर्ट के शिक्षा के क्षेत्र को लेकर जरूरी आर्डर थे जिन्हें तुरंत लागू करने को कहा गया। इसके अलावा अन्य विभागों के कामों का भी बदनौर ने जायजा लिया और रूटीन की फाइलों में तेजी लाने को कहा ताकि लोकसभा चुनाव से पहले जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं उन पर काम आगे बढ़ पाए।

एडवाइजरी काऊंसिल में आने वाले मसलों पर भी चर्चा
14 फरवरी को एडवाइजरी काऊंसिल की बैठक में जो मसले आने हैं, उस पर भी अधिकारियों से चर्चा हुई। बैठक में एडवाइजर मनोज परिदा, प्रिंसिपल होम सैक्रेटरी अरुण गुप्ता, फाइनैंस सैक्रेटरी अजोय कुमार सिन्हा, डी.सी. मनदीप सिंह बराड़, एजूकेशन सैक्रेटरी बी.एल. शर्मा, स्पैशल सैक्रेटरी होम जितेंद्र यादव समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे।