अनुसूचित जाति के लोगों के उत्पीडऩ संबंधी घटना होने पर पीड़ित परिवार को समय पर मिलेगी आर्थिक सहायता

चंडीगढ़ (बंसल): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर जिले को 50 लाख रुपए जारी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अनुसूचित जाति के लोगों के साथ किसी तरह की उत्पीडऩ संबंधी घटना होने पर पीड़ित परिवार को समय पर आॢथक सहायता मुहैया करवाई जा सके।

मुख्यमंत्री आज यहां अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विजीलैंस एवं मॉनिटरिंग कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डा. बनवारी लाल, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक, सांसद सुनीता दुग्गल, विधायक वरुण चौधरी, सत्यप्रकाश जरावता और रामकरण काला भी मौजूद रहे।

‘आऊटसोॄसग भर्ती में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को मिलेगा 20 प्रतिशत आरक्षण’
मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न विभागों में आऊटसोॄसग पॉलिसी के तहत की जाने वाली भर्ती में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाए और समय-समय पर इसकी उचित निगरानी भी की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी हिदायत दी कि राज्य स्तरीय विजीलैंस एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हर 6 महीने में की जाए।

‘जागरूक करने के लिए लगेंगे होॄडग या बैनर’
मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ होने वाले उत्पीडऩ के मामले में दी जाने वाली कानूनी सहायता राशि भी बिना किसी देरी के जारी की जानी चाहिए। लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए अनुसूचित जाति की बस्तियों में तथा प्राइम लोकेशन पर होॄडग या बैनर लगाए जाएं। इसके अलावा प्रचार के अन्य माध्यमों से भी जानकारी दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी देने के मकसद से हर सांसद व विधायक अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में समय-समय पर सैमीनार करवाना सुनिश्चित करे। प्रदेश के कुछ खास क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ होने वाले उत्पीडऩ के मामलों के पीछे के कारणों का पता लगाया जाना चाहिए।