Edited By Niyati Bhandari,Updated: 13 Nov, 2026 09:02 AM
मध्य प्रदेश सरकार ने सिंहस्थ महाकुंभ 2028 को केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित रखने के बजाय इसे उज्जैन के बुनियादी ढांचे को नए सिरे से विकसित करने के अवसर के रूप में लेना शुरू कर दिया है।
भोपाल (विशेष) : मध्य प्रदेश सरकार ने सिंहस्थ महाकुंभ 2028 को केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित रखने के बजाय इसे उज्जैन के बुनियादी ढांचे को नए सिरे से विकसित करने के अवसर के रूप में लेना शुरू कर दिया है।
आयोजन में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आगमन को देखते हुए सरकार का जोर शहर की सड़कों, परिवहन व्यवस्था, धार्मिक स्थलों, पेयजल और अन्य नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने पर है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को करीब 950 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की।
इन परियोजनाओं का मकसद सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ उज्जैन को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक तैयार करना भी है। सरकार की योजना में धार्मिक पर्यटन, सड़क संपर्क और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ जोड़ने की कोशिश दिखाई दे रही है।
इस विकास योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अंगारेश्वर महादेव मंदिर का कायाकल्प है। शहर के 84 महादेव मंदिरों में भी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
सिर्फ मेले की तैयारी नहीं उज्जैन के भविष्य का खाका
मुख्यमंत्री ने सिंहस्थ की तैयारियों के तहत 10 विभागों की 128 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इनकी कुल अनुमानित लागत 13,851 करोड़ रुपए है। इससे स्पष्ट है कि सरकार सिंहस्थ को उज्जैन के दीर्घकालिक विकास के बड़े अवसर के रूप में देख रही है।
शिप्रा और खान नदी को लेकर भी बड़ी योजना
सिंहस्थ में शिप्रा नदी का धार्मिक महत्व सबसे अधिक होता है। इसलिए नदी घाटों और आसपास के बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिप्रा के किनारे लगभग 29.2 किलोमीटर लंबे नए घाट और उनसे जुड़ी सुविधाओं के विकास के लिए 778 करोड़ रुपए की परियोजना पर काम किया जा रहा है। वहीं, खान नदी के दूषित पानी को शिप्रा में मिलने से रोकने के लिए 919.94 करोड़ रुपए की खान क्लोज्ड डक्ट डायवर्जन परियोजना भी बनाई जा रही है।
सड़क नेटवर्क पर सबसे ज्यादा जोर
करीब 950 करोड़ रुपए की नई घोषणाओं में सड़क निर्माण और चौड़ीकरण की परियोजनाओं के लिए लगभग 495 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा जमीन अधिग्रहण के लिए 370 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उज्जैन और इंदौर के बीच 1,692 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन सड़क परियोजना प्रस्तावित है। साथ ही दोनों शहरों के बीच 2,935 करोड़ रुपए से अलग ग्रीनफील्ड सड़क गलियारा भी विकसित किया जा रहा है। इसी तरह उज्जैन-जावरा के बीच 98.73 किलोमीटर लंबे चार लेन मार्ग का निर्माण भी शामिल है। इससे उज्जैन का संपर्क दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेसवे की ओर बेहतर होगा।