'Huge Sums Spent, Yet Yamuna More Polluted': यमुना प्रदूषण पर सुप्रीम प्रहार, जहां से यमुना का पानी गंदा हुआ वहां के प्रशासन पर भारी जुर्माना

Edited By Updated: 17 Nov, 2026 01:41 PM

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यमुना सफाई के नाम पर भारी खर्च के बावजूद नदी की बदतर हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि किसी राज्य, केंद्रशासित प्रदेश या जिले से गुजरते समय नदी के पानी की गुणवत्ता खराब होती है तो संबंधित प्रशासन को जवाबदेह...

नई दिल्ली (विशेष): यमुना सफाई के नाम पर भारी खर्च के बावजूद नदी की बदतर हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि किसी राज्य, केंद्रशासित प्रदेश या जिले से गुजरते समय नदी के पानी की गुणवत्ता खराब होती है तो संबंधित प्रशासन को जवाबदेह ठहराकर उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड को निर्देश दिया कि वह उन स्थानों पर नदी की गुणवत्ता की निगरानी करे, जहां नदी और प्रमुख नाले किसी राज्य, केंद्रशासित प्रदेश और जिले में प्रवेश करते हैं तथा बाहर निकलते हैं। खंडपीठ ने कहा कि नदी के किनारे कस्बों, शहरों और गांवों के नागरिक प्रशासन में जो कुछ भी गलत है वह नदी की खराब हालत के रूप में दिखाई देता है। नदी की सफाई पर भारी रकम खर्च होने के बावजूद यमुना में प्रदूषण केवल बढ़ा है।

नोडल अधिकारी नियुक्त करें
यमुना बेसीन के प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के मुख्य सचिव तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों को दो सप्ताह के भीतर विशेष सचिव पद से नीचे के स्तर के अफसर को नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है।

मुआवजे का फार्मूला सुझाने को कहा
खंडपीठ ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मुआवजे की गणना के लिए फार्मूला सुझाने को भी कहा। संबंधित राज्य प्रदूषण फैलाने वालों और लापरवाह अधिकारियों से यह मुआवजा वसूल सकेंगे।

एक्शन प्लान की विसंगतियों पर ध्यान दिलाया
कोर्ट ने कहा कि अधिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना देने से नदी साफ नहीं होगी। प्रदूषण रोकने के लिए प्रभावी निगरानी भी जरूरी है। दिल्ली में मौजूदा 37 एसटीपी में से कोई भी सभी निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर रहा है। कोर्ट ने यमुना एक्शन प्लान में मौजूद विसंगतियों पर भी ध्यान दिलाया। खंडपीठ ने कहा कि योजना में कहा गया है कि दिल्ली के जोन ‘ओ’ में 35 जल निकायों पर कोई अतिक्रमण नहीं है, वहीं दिल्ली सरकार के अपने ही दस्तावेज इन सभी जिल निकायों के अतिक्रमणग्रस्त होने की बात कहते हैं। 

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