DU Admission 2019: असमंजस में छात्र, डीयू के निर्णय पर निगाहें

Edited By bharti,Updated: 16 Jun, 2019 06:10 PM

students in dilemma look at du s decision

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) स्नातक पाठ्यक्रमों...

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए दाखिला प्रक्रिया को हाईकोर्ट ने आवेदन प्रक्रिया को 22 जून तक बढ़ाने का आदेश देने और साथ ही छात्रों को पिछले साल के योग्यता मानदंडों के आधार पर आवेदन देने की अनुमति देने के लिए कहने के बाद से ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। छात्रों और अभिभावकों को समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करें क्या नहीं करे। ऐसे में छात्रों और अभिभावकों की निगाहें लगी हुई हैं। वीसी से मिले दाखिला समिति सदस्य सूत्रों की मानें तो दाखिला समिति के सदस्यों ने शनिवार देर शाम को डीयू के वाइस चांसलर से मुलाकत कर स्थिति से अवगत कराया। बताया जाता है कि वीसी को हो अंतिम निर्णय लेना है कि वह कोर्ट में सोमवार को अपील करेंगे या फिर इस सत्र में कोर्ट के आदेश को ही अंतिम निर्णय स्वीकार कर दाखिला प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे।

दाखिला प्रक्रिया में समय लगना स्वाभाविक है : डॉ. रसाल
उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और निर्देशों के संबंध में अकादमिक परिषद के सदस्य डॉ. रसाल सिंह ने कहा है कि डीयू प्रतिष्ठित विश्विद्यालय है। इसमें बड़ी संख्या में छात्र स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं। प्रवेश प्रक्रिया में उन सबकी प्रत्यक्ष भागीदारी होती है क्योंकि वे सब स्टेकहोल्डर्स हैं। सभी कॉलेजों की स्टाफ कॉन्सिल, सभी विभागों की कमेटी ऑफ कोर्सेज, विभागीय शोध समिति, संकायों के शोध मंडल, संकायों की प्रवेश समिति, स्टैंडिंग कमेटी और विद्वत परिषद आदि विवि की तमाम विधायी संस्थाओं की संस्तुतियों और निर्णयों से ही दिविवि की प्रवेश नीति अंतिम रूप लेती है। इन सबकी भागीदारी और भूमिका अपरिहार्य और निर्णायक होती है। इसलिए इस प्रक्रिया में समय लगना अस्वाभाविक नहीं है।

निश्चय ही, प्रवेश प्रक्रिया को समयबद्व होना चाहिए और समयबध्द होने के साथ-साथ सुगम, सरल और सुविधाजनक भी होना चाहिए। इसलिए दिविवि में एग्जाम ब्रांच की तरह अलग से एडमिशन ब्रांच होनी चाहिए जो सालभर इस दिशा में काम करते हुए सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ व्यापक विचार-विमर्श करके प्रवेश नीति बनाये और उसे कार्यान्वित करें।

कटऑफ का नया शेड्यूल होगा जारी
डीयू के एक अधिकारी ने बताया कि कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाकर 22 जून कर दिया है। जबकि पहले 20 जून को पहली कटऑफ आनी थी जिसका बढऩा लगभग तय है। उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार पहला कट ऑफ जून के आखिरी सप्ताह तक आ सकता है।

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