गुजरात: कांग्रेस ने 2022 में चुने जाने पर कृषि ऋण माफी, कोविड-19 मृतक के परिजनों को मुआवजे का आश्वासन दिया

अहमदाबाद, छह दिसंबर (भाषा) कांग्रेस की गुजरात इकाई के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जगदीश ठाकोर ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी अगर 2022 के विधानसभा चुनावों में प्रदेश में सत्ता में आई तो मंत्रिमंडल की पहली बैठक में सभी कृषि कर्जों की माफी का फैसला लेगी।

एक अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि गुजरात में “कोविड-19 से मरने वाले” करीब तीन लाख लोगों के परिजनों को चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनने पर चार लाख रुपये का मुआवजा भी दिया जाएगा।

अपनी नियुक्ति के कुछ दिन बाद ठाकोर और पांच बार के विधायक सुखराम राठवा ने सोमवार को यहां हुए एक सार्वजनिक कार्यक्रम में औपचारिक रूप से क्रमश: नए गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष का पद संभाल लिया।

अपने पूर्ववर्ती अमित चावडा से कार्यभार लेने के बाद ठाकोर ने कहा कि अगर 2022 में विधानसभा चुनावों के बाद गुजरात में कांग्रेस सत्ता में आती है तो पार्टी की सरकार मंत्रिमंडल की पहली बैठक में सभी कृषि कर्जों का माफ करने का फैसला करेगी।

गुजरात में 1995 से भाजपा सत्ता में है और प्रदेश में दिसंबर 2022 में विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है।

यहां पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद ठाकोर ने कहा, “मेरी प्राथमिकता गुजरात के किसान और 50 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा हैं। व्यापारी और दुकानदार भाजपा सरकार से आजिज आ चुके हैं और वे चाहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आए। हम पूर्व में जीत नहीं सके क्योंकि हम ‘मार्केटिंग’ में अच्छे नहीं थे। आइए आगमी चुनाव जीतने के लिये जमीनी स्तर से अपनी तैयारी शुरू करें।”
नवनियुक्त नेता विपक्ष व आदिवासी नेता सुखराम राठवाने पाटीदार चेहरे परेश धनानी की जगह ली है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से “कागजी नेता” रहने के बजाय जमीन पर काम करने का आग्रह किया।
पांच बार के विधायक ने सभी वर्गों को साथ लेकर भाजपा को उखाड़ फेंकने का भरोसा जताया।


गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा ने कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आती है, तो गुजरात में कोरोनोवायरस के कारण जान गंवाने वाले लगभग तीन लाख लोगों के परिजनों को चार लाख रुपये का मुआवजा देगी।


शर्मा ने कहा, “भले ही इस फैसले से राज्य के खजाने पर 12,000 करोड़ रुपये का बोझ आए लेकिन हम 2022 में सत्ता में आने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लेंगे।”

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