‘हरियाणा से गुजरने वाली 3 बड़ी सड़कों का काम तेज करवाने के लिए डिप्टी सी.एम. ने की केंद्र से अपील’

चंडीगढ़, (बंसल): हरियाणा में सड़क विकास कार्यों को तेजी से करवाने के लिए उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय सडक एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री के साथ प्रदेश की कई बड़ी सड़क विकास परियोजनाओं, किसान आंदोलन समेत कई विषयों पर चर्चा की। 
मुलाकात के बाद पत्रकारों से रू-ब-रू होते हुए दुष्यंत चौटाला ने बताया कि भारतमाला परियोजना के तहत प्रदेश में तीन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बन रहे हैं, जिसमें पहला अमृतसर से लेकर गुजरात, दूसरा गुरुग्राम से लेकर गुजरात और तीसरा एवं सबसे महत्वपूर्ण इस्माईलाबाद (कुरुक्षेत्र) को नारनौल से जोडऩे वाला कॉरिडोर शामिल है। उन्होंने कहा कि इन तीनों कॉरिडोर के निर्माण कार्य के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) से कई मामले पेंडिंग पड़े हैं, जैसे यमुना पर तीन ब्रिज बनाने आदि।

उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री गडकरी द्वारा कुछ माह पहले हरियाणा में करोड़ों रुपए की कई बड़ी सड़क संबंधित परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया था तब राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष राज्य में ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर बनाने की मांग की गई थी और इससे संबंधित प्रदेश सरकार ने दो प्रोपोजल केंद्र को भेजे थे। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा आज इन प्रोपजलों को एन.एच.ए.आई. द्वारा जल्द टेकअप करने की मांग की गई है। वहीं फाजिल्का से मेरठ और हिसार से रेवाड़ी को जोडऩे वाले सड़कों से संबंधित दोनों प्रोपोजल पर भी चर्चा हुई है और इसको लेकर उन्होंने मांग की कि केंद्र जल्द सर्वे करवाकर इसे टेकअप करें। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इसके अतिरिक्त एन.एच. के कई मामले जमीन अधिग्रहण के लिए पेंडिंग पड़े है।  इस पर राज्य के संबंधित अधिकारियों ने केंद्र से तय समय पर पूरा करने का वादा किया है। ‘केंद्र सरकार किसानों के हित में लेना चाहती है फैसले, यूनियन भी आगे आएं’।

पत्रकारों के सवालों के जवाब में दुष्यंत ने किसान आंदोलन पर कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री और गृह मंत्रालय इस विषय पर निरंतर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द किसान संगठनों व केंद्र सरकार के बीच सातवें दौर की बैठक के बाद इसमें निर्णय आने की उम्मीद है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में कदम उठाने को तैयार है और कृषि क्षेत्र के फायदे को देखते हुए किसान संगठन भी कदम उठाएं क्योंकि लंबे गतिरोध से किसानी को नुकसान है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि शुरू में किसान संगठन कानूनों में बदलाव की मांग करते हुए एम.एस.पी. को लिखित तौर में शामिल करवाना चाहते थे और इस पर अब केंद्र सरकार तैयार है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि आंदोलन को लंबा न खींचकर सबके हित में चर्चा करके जल्द किसान संगठन इस विषय को खत्म करें। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार ने राज्य में फसलों की रिकॉर्ड खरीद की है और किसानों की फसलों पर एम.एस.पी. सुनिश्चित करने का काम किया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने ऐतिहासिक बाजरे की साढ़े 7 लाख टन खरीद की है, अब किसानों का बचा हुआ 55 हजार टन बाजरा भी खरीदा जाएगा।