उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद ब्रिटिश संसद बहाल

लंदनः ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा ब्रेक्जिट के लिए पांच सप्ताह संसद बंद करने के फैसले को गैरकानूनी करार देते हुए ब्रिटिश संसद को बहाल कर दिया या। ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत के 11 जजों की एक खंडपीठ ने एकमत होकर ये फैसला दिया। इस फैसले के बाद बोरिस जॉनसन का विरोध बढ़ना तय माना जा रहा है। बोरिस जॉनसन का कहना था कि इस फैसले के जरिए महारानी के भाषण द्वारा उनकी नीतियां सामने रखी जा सकेंगी।

सर्वोच्च अदालत की प्रमुख ब्रेंडा हेल ने फैसला पढ़ते हुए कहा,"महारानी को संसद को स्थगित करने की सलाह देना अवैध था। इससे संसद के फैसला लेने के संवैधानिक अधिकार में रुकावट आई. इसका कोई न्यायोचित कारण भी नहीं था। संसद का स्थगन रद्द किया जाता है।संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर ने कहा है कि उनके सदन का सत्र बिना किसी देरी के तुरंत शुरू किया जाएगा।

गौरतलब है कि ब्रिटिश संसद को 10 सितंबर से 14 अक्टूबर तक के लिए स्थगित किया गया था। ये स्थगन प्रधानमंत्री की सलाह पर महारानी द्वारा किया गया। इस फैसले के बाद जॉनसन की पार्टी के बागी सांसदों समेत कई सांसदों ने कहा कि अगर जॉनसन को महारानी को गलत सलाह देने का दोषी पाया गया है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अदालत ने अपने फैसले में कहा," हमारे सामने लाए गए साक्ष्यों से तो यही मालूम चलता है कि कोई ऐसा कारण नहीं था जिसकी वजह से महारानी को पांच हफ्ते के लिए संसद को स्थगित करने की सलाह दी जाए।"