ग्लेशियर पिघले और दरक रहे पहाड़; फिर भी दुनिया ने ठुकराई हिमालय की पुकार, नेपाल जलवायु का मुद्दा COP31 एजेंडे से बाहर

 Ankara: संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP31) में हिमालय से जुड़े मुद्दों को आधिकारिक कार्यसूची में शामिल कराने की नेपाल, भूटान और किर्गिजस्तान की कोशिश को झटका लगा है। तीनों देशों की ओर से पेश प्रस्ताव को बड़े वैश्विक समूहों का पर्याप्त समर्थन नहीं मिल सका, जिसके कारण इसे सम्मेलन के आधिकारिक एजेंडे में जगह नहीं मिली। तुर्किये के अंताल्या में सोमवार को सम्मेलन की शुरुआत हुई।  नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने मंगलवार को 'पीटीआई-भाषा' से बातचीत में कहा कि प्रमुख देशों का समर्थन नहीं मिलने के कारण इस मुद्दे को औपचारिक मान्यता दिलाना चुनौतीपूर्ण हो गया। उन्होंने बताया कि कुछ देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि कई देश इसे आगे बढ़ाने को लेकर हिचकिचाते रहे। खनाल के अनुसार, नेपाल ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अलग-अलग देशों के विचारों और प्रमुख वैश्विक समूहों के समर्थन की कमी के कारण प्रस्ताव को कार्यसूची में शामिल नहीं कराया जा सका।

यूरोपीय संघ ने भी नहीं दिखाई रुचि
चर्चा से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि तीनों देशों की ओर से प्रस्ताव औपचारिक रूप से रखे जाने के बावजूद विकसित देशों ने इसमें विशेष रुचि नहीं दिखाई। सूत्र के मुताबिक, हिमालय पर केंद्रित इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने में यूरोपीय संघ ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई।  हालांकि, यह मुद्दा पूरी तरह चर्चा से बाहर नहीं हुआ है। इस पर सम्मेलन के दौरान उच्चस्तरीय बातचीत होने की उम्मीद है। विकासशील देशों ने भी प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जताई। खनाल के अनुसार, कई अल्पविकसित और पर्वतीय देशों का रुख सकारात्मक रहा, जबकि विकसित देश नई कार्यसूची को स्वीकार करने के प्रति अनिच्छुक दिखाई दिए। नेपाल सरकार को उम्मीद है कि सम्मेलन के आगामी सत्रों में हिमालय से जुड़े विषय पर शोध संबंधी संवाद आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे देश ने भी आश्वासन दिया है कि पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं और उनके समाधान पर आधारित एक अंतिम दस्तावेज सम्मेलन के निष्कर्षों में शामिल किया जाएगा।

 तापमान वृद्धि को लेकर चिंता
खनाल ने कहा कि पहले की तुलना में अब स्थिति कुछ सकारात्मक दिखाई दे रही है। वैश्विक समुदाय पर्वतीय क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को जलवायु परिवर्तन की मुख्यधारा की चर्चा में शामिल करने के महत्व को समझ रहा है। हालांकि, इस दिशा में अपेक्षित परिणाम हासिल करने में समय लग सकता है। नेपाल अपने प्रस्ताव में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य और इस सीमा के पार जाने के प्रभावों पर विशेष जोर दे रहा है। खनाल ने कहा कि यह समझना बेहद जरूरी है कि तापमान में इस स्तर तक वृद्धि होने पर पर्वतीय क्षेत्रों पर किस तरह का असर पड़ेगा।  उन्होंने बताया कि शुरुआती संकेतों से पता चलता है कि नेपाल की सीमा से लगे क्षेत्र में हाल में पहाड़ों के ढहने की घटना का संबंध पिछले कुछ महीनों के दौरान तापमान में लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से हो सकता है।

शोध, आर्थिक मदद और तकनीक की मांग
नेपाल का प्रतिनिधिमंडल सम्मेलन में मुख्य रूप से तीन तरह की सहायता मांग रहा है। इनमें पर्वतीय क्षेत्रों में हो रहे बदलावों को समझने के लिए शोध सहायता, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और आपदाओं के बाद पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक मदद तथा आधुनिक तकनीक का हस्तांतरण शामिल है। खनाल ने कहा कि पर्वतों और हिमनदों की निगरानी के लिए उपग्रहों की उपलब्धता बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने और जलवायु परिवर्तन के अनुरूप तैयारी करने के लिए भी तकनीकी सहयोग की जरूरत है।