अमेरिकी जनता को मुफ्त में मिलेगा कोरोना वायरस का टीका : जो बाइडेन ने किया वादा

Edited By PTI News Agency,Updated: 24 Oct, 2020 04:53 PM

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वाशिंगटन, 24 अक्टूबर (भाषा) अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा है कि अगर वह तीन नवंबर को होने वाले चुनाव में निर्वाचित होते हैं तो सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक अमेरिकी को कोविड-19 का टीका मुफ्त...

वाशिंगटन, 24 अक्टूबर (भाषा) अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा है कि अगर वह तीन नवंबर को होने वाले चुनाव में निर्वाचित होते हैं तो सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक अमेरिकी को कोविड-19 का टीका मुफ्त मिले। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के कुछ दिन पहले वह महामारी से लड़ने की अपनी योजना से जनता को अवगत करा रहे थे।

बाइडेन ने कोरोना वायरस नीति को लेकर अपने गृह राज्य डेलावेयर में एक भाषण में कोविड-19 महामारी से निपटने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अब तक 2,20,000 लोगों की मौत हो चुकी है और देश की अर्थव्यवस्था पर महामारी का घातक प्रभाव पड़ा है।

पूर्व उप राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘ जैसे ही हमारे पास सुरक्षित और प्रभावी टीका उपलब्ध होगा, यह सभी के लिए नि:शुल्क होगा, चाहे आपने बीमा कराया है या नहीं।’’ उन्होंने कहा कि ट्रंप के पास इससे लड़ने की कोई कार्ययोजना नहीं है और जब तक वह राष्ट्रपति बने रहेंगे, वह और ‘लापरवाह’ होते जाएंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘ हमें इस प्रशासन की विफलता का बंधक बनकर नहीं रहना है। हम दूसरे रास्ते का चयन कर सकते हैं। अमेरिका ने हमेशा जो किया, हम वो कर सकते हैं-साथ आएं और चुनौती का सामना साहस, करूणा और मजबूत इरादे से करें।’’ कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपनी योजना की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि वह एक ऐसी राष्ट्रीय रणनीति तैयार करेंगे जो देश को निर्णायक रूप से वायरस से आगे ले जाएगा और लोगों की जिंदगी बचेंगी। बाइडेन ने कहा कि वह नयी संसद से कहेंगे कि जनवरी के अंत तक एक ऐसा विधेयक तैयार किया जाए जिसमें यह जानकारी हो कि सार्वजनिक लोक स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है और इसके लिए क्या संसाधन मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि वह हर राज्य के गवर्नर के पास जाएंगे और उनसे अपील करेंगे कि वह अपने राज्यों में मास्क पहनने का निर्देश दें और अगर गवर्नर इनकार करते हैं तो वह महापौर और काउंटी क अधिकारियों के पास जाएंगे।



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