घाटी में परिस्थितियों को सामान्य बनाने के प्रयास तेज

जम्मू: उग्रवादग्रस्त कश्मीर घाटी में परिस्थितियों को सामान्य बनाने के प्रयासों के साथ ही राज्यपाल प्रशासन ने तीसरा बड़ा ध्यान विकास कार्यों को तीव्रता से पूरा करने पर केंद्रित किया है।वहीं परिस्थितियां क्या करवट लेती हैं इसका पता आने वाले दिनों में ही चल पाएगा क्योंकि उस पार से परिस्थितियों को बिगाडऩे की कोशिशें निरंतर जारी हैं। 

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि विकास कार्यों के लिए प्रधानमंत्री ने राज्य के लिए 80 हजार करोड़ रुपए का एक बड़ा पैकेज देने की घोषणा की थी, परंतु 5 वर्ष से भी अधिक का समय बीत जाने के बाद भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी नहीं हो पाई हैं और अधिकांश परियोजनाएं अधर में लटक रही हैं। इस पैकेज में सबसे अधिक राशि बिजली परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई थी, परंतु कई वर्षों का समय बीत जाने के बाद भी बिजली की इन परियोजनाओं को पूरा करने में कोई बड़ी प्रगति दिखाई नहीं देती।

यद्यपि विलंब होने के कारण यहां इन परियोजनाओं की कीमत लागत बढ़ती जा रही है। यही नहीं, बल्कि बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाहर से बिजली खरीदना पड़ रही है जिस पर वार्षिक खर्चा 7 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है और राज्य बजट का 8 प्रतिशत के लगभग बिजली की आपूर्ति पर ही खर्च हो जाता है। 

इसी प्रकार कुछ अन्य परियोजनाओं को भी पूरा करने में विलंब होने से कई तरह के नुक्सान का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि जम्मू-कश्मीर को केंद्र प्रशासित क्षेत्र घोषित करने के बाद विकास कार्यों के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपितु यह धारणा उत्पन्न की जा रही है कि नई परिस्थितियों में बहुत कुछ बदल जाएगा और राज्य विकास के पथ पर अग्रसर होगा।