लोगों के वास्तविक मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल किया जा रहा है: सलाहकार खान

Edited By rajesh kumar,Updated: 25 Feb, 2020 06:43 PM

the real issues of the people are being resolved effectively advisor khan

सभी लोगों की वास्तविक शिकायतों की प्रभावी तरीके से निगरानी की जा रही है और बाद में लोगों को राहत प्रदान करने के लिए तत्काल निवारण किया जा रहा है। यह बात आज उप-राज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने आज यहां कन्वैंशन सैंटर कैनाल रोड में अपने साप्ताहिक जन...

जम्मू(सतीश): सभी लोगों की वास्तविक शिकायतों की प्रभावी तरीके से निगरानी की जा रही है और बाद में लोगों को राहत प्रदान करने के लिए तत्काल निवारण किया जा रहा है। यह बात आज उप-राज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने आज यहां कन्वैंशन सैंटर कैनाल रोड में अपने साप्ताहिक जन पहुंच कार्यक्रम के दौरान कही। जम्मू व कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से आए लगभग 170 लोग, जिनमें 8 प्रतिनिधिमंडल शामिल हैं और 54 व्यक्तियों ने सलाहकार खान से मुलाकात की और उन्हें, स्थानांतरण, विकासात्मक व नागरिक मुद्दों, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास आदि के अपने मुद्दों के बारे में अवगत कराया तथा इनके निवारण में उनके हस्तक्षेप की मांग की।

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दक्षिणी कश्मीर अवंतिपुरा के ठेकेदारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए काम के लंबित बिलों को जारी करने में सलाहकार से हस्तक्षेप की मांग की। गुज्जर बस्ती झलवाल जम्मू जिले से एक और प्रतिनिधिमंडल ने टेहरी क्षेत्र में एक सड़क के निर्माण का अनुरोध किया। इसी तरह पुंछ जिले के मेंढर बालाकोट से एक और प्रतिनिधिमंडल ने अपने क्षेत्रों में बैंकरों के आबंटन की मांग की। शहीदी चौक जम्मू में गुज्जर और बकरवाल गल्र्स होस्टल में वार्डन के लिए प्रतिनिधिमंडल द्वारा अनुरोध किया गया। गुज्जर देश तहरीक-ए-इंसाफ के प्रतिनिधिमंडल ने अनंतनाग जिले के सरपंचों को सुरक्षा देने की मांग की। पंचायत अल्ल, राजौरी से एक प्रतिनिधिमंडल ने उनके क्षेत्र में गली के निर्माण की मांग की। भूनिर्माण और बागवानी पेशेवरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने विभाग में उनके समायोजन के लिए उद्यान विभाग में पदों के सृजन की मांग की।

जम्मू सैंट्रल को-ऑप्रेटिव बैंक लिमिटेड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनके पक्ष में सेवानिवृत्ति लाभ की मांग की। एन.आई.एस. समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने सलाहकार को अपनी सेवाओं को जारी रखने और अपने लंबित वेतन को जारी करने का अनुरोध किया। जनसुनवाई के दौरान उठाए गए अन्य मुद्दों में पी.एच.ई., शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, उद्योग, आवास, सड़क, नाली, रहबर-ए-खेल, समाज कल्याण, हज और औकाफ, पी.एम.ए.वाई., आई.सी.डी.एस., वृद्धावस्था पैंशन आदि से संबंधित रहे। 
 

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