Edited By Prashar,Updated: 04 Jun, 2018 08:07 PM
किसी भी गांव की पहचान उसके नाम से होती है। ज्यादातर गांव का नाम वहां से जुड़े इतिहास या उस जगह से जुड़े किसी महान व्यक्ति के नाम पर रखे जाते हैं। लेकिन, कई गांवों के नाम ऐसे भी हैं जो अपने आप में अजीबोगरीब होते हैं और कई गांवों के नाम ऐसे भी होते हैं...
भोपाल : किसी भी गांव की पहचान उसके नाम से होती है। ज्यादातर गांव का नाम वहां से जुड़े इतिहास या उस जगह से जुड़े किसी महान व्यक्ति के नाम पर रखे जाते हैं। लेकिन, कई गांवों के नाम ऐसे भी हैं जिनके नाम अपने आप में अजीबोगरीब होते हैं और कई गांवों के नाम ऐसे भी होते हैं जिन्हें लेने पर शर्मिंदगी भी महसूस होती है।
मध्यप्रदेश के ऐसे ही दो गांव के नामों को सरकार ने बदल दिया है। इन नामों को बदलने की लम्बे समय से मांग उठ रही थी। पन्ना जिले के इन दो गांव के नाम थे 'महगवां छक्का' और 'महगवां तिलिया'। सरकार ने अब इस नाम को बदलकर गांव के नाम के अंत में लगे ‘छक्का’ शब्द को हटा दिया है और इसके स्थान पर ‘सरकार’ शब्द कर दिया है। वहीं, दूसरे गांव का नया नाम 'महगवां घाट' कर दिया गया है।
अंग्रेजी शासनकाल से यह नाम चलते आ रहे थे। इसके लिए राजस्व विभाग ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस गांव का नाम बदलकर नया नामकरण करने की भारत सरकार ने भी स्वीकृति प्रदान की है। राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 7 सितम्बर 2017 को अपनी एनओसी प्रदान की, जिस पर अब राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने इन दोनों गांवों के नाम बदल दिए हैं। ये दोनों गांव कांग्रेस विधायक मुकेश नायक की पवई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों गांवों के नाम सम्मानजनक करने के लिए दो साल पहले राज्य सरकार ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था।
अंग्रेजी शासनकाल से चलता आ रहा था नाम
अंग्रेजों के शासनकाल के समय साल 1924 के बंदोबस्त के अनुसार महगवां छक्का नाम चला आ रहा था। अब ‘महगवां छक्का’ का नाम बदलकर ‘महगवां सरकार’ और ‘महगवां तिलिया’ का नाम बदलकर ‘महगवां घाट’ लख दिया है।
नाम बदलने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी
बता दें कि किसी स्थान का पहले से चला आ रहा नाम बदलने के लिए भारत सरकार से अनुमति लेना होती है क्योंकि सरकारी रिकार्ड में इनका नाम दर्ज रहता है और पत्र-व्यवहार आदि भी सरकारी रिकार्ड में दर्ज नाम के अनुसार होता है। सरकार से अनुमति मिलने के बाद राजस्व विभाग ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।