फरवरी से सड़कों पर दौड़ने लगेंगी 100 इलेक्ट्रिक बसें!

नई दिल्ली: अगले वर्ष फरवरी तक 100 वातानुकूलित लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों को दिल्ली लाने की डेडलाइन दिल्ली सरकार ने डिम्ट्स को दी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि फरवरी 2020 के आखिरी हफ्ते तक एक हजार इलेक्ट्रिक बसों में से 10 प्रतिशत बसें दिल्ली की सड़कों पर चलनी शुरू हो जानी चाहिए। इसी के साथ अगले वर्ष अप्रैल तक सभी एक हजार इलेक्ट्रिक बसों को लाने की डेडलाइन भी तय कर दी है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने डिम्ट्स के आला अधिकारियों के साथ बैठक में यह डेडलाइन तय की है। फिलहाल 385 इलेक्ट्रिक बसों के लिए टेंडर जारी किया गया है। 

9 अगस्त तक वातानुकूलित लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों के लिए टेंडर भरा जा सकता है। इसी के साथ सरकार ने डीटीसी के साथ कलस्टर बसों में भी सुबह व रात्रि दोनों ही पाली में महिला सुरक्षा के मद्देनजर मार्शल तैनात करने का निर्णय लिया है तथा इसे जल्द कैबिनेट में मंजूरी के लिए लाया जाएगा। मार्शल अपनी ड्यूटी ठीक से कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए पुख्ता निगरानी व्यवस्था भी होगी। 

पहले चरण में आने वाली इलेक्ट्रिक बसों के लिए मुंढेला कलां और रोहिणी सेक्टर-37 में डिपो तैयार कर लिए गए हैं। इन बसों के लिए होस्ट डिपो भी बनाए जाएंगे। बसों के आवागमन के दौरान चार्जिंग की जरूरत होने पर होस्ट डिपो में बसों की चार्जिंग की जाएगी। 385 बसों के लिए 4 होस्ट डिपो में नवंबर तक चार्जिंग प्वाइंट बनकर तैयार हो जाएंगे। वहीं, कुल एक हजार इलेक्ट्रिक बसों के लिए करीब एक दर्जन होस्ट डिपो बनाने की योजना है। इसके लिए मौजूदा डिपो में ही किसे होस्ट डिपो बनाया जाएगा, इसे चिन्हित करने का काम चल रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर इस वर्ष तक तैयार कर लेने के लिए युद्धस्तर पर काम चल रहा है। 

बता दें कि सार्वजनिक परिवहन बेड़े में एक हजार लो-फ्लोर वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने के प्रस्ताव को दिल्ली कैबिनेट ने मार्च में मंजूरी दी थी। इसके तहत प्राइवेट कंपनियों को किलोमीटर स्कीम के तहत बसें चलाने का मौका मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि अभी बड़ी संख्या में तो बसें नहीं आ सकेंगी, मगर फरवरी से सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें दिखाई देने लगेंगी। विभाग का मानना है कि सार्वजनिक परिवहन की क्षमता बढ़ाना और भीड़भाड़ कम करने के लिए सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करना,दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने का एकमात्र तरीका है। इसी के चलते सरकार प्रति बस 75 लाख रुपए की सब्सिडी देगी या बस की कुल कीमत की 60 प्रतिशत राशि देगी। राशि तीन किस्तों में दी जाएगी। 

आज मुफ्त वाई-फाई और अतिरिक्त सीसीटीवी को मिलेगी कैबिनेट की मंजूरी 
दिल्ली कैबिनेट की बैठक वीरवार को होगी। इसमें सरकार की महत्वपूर्ण योजना मुफ्त वाई-फाई,एक लाख 40 हजार अतिरिक्तसीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना शामिल हैंं। इन योजनाओं को कुछ दिन पहले ही वित्त एवं व्यय समिति से मंजूरी मिली है। इसके अलावा एलएनजेपी अस्पताल में बहुमंजिला मेडिकल ब्लॉक के निर्माण की योजना तथा दिल्ली कल्याण कोष से संबंधित प्रस्ताव है।