LPG Subsidy Rules: 1 अक्टूबर से बिना Aadhaar e-KYC नहीं मिलेगा 14.2 kg का सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर, नए नियम लागू

नई दिल्ली: जिन कंज्यूमर ने आधार e-KYC पूरा नहीं किया है, वे 1 अक्टूबर से फिक्स्ड कीमत पर 14.2-kg के घरेलू LPG रिफिल बुक नहीं कर पाएंगे, ऐसे कंज्यूमर को इसके बजाय 5-kg फ्री ट्रेड LPG खरीदने या रिफिल करने के ऑप्शन से जानकारी मिलेगी। नई ज़रूरत गुरुवार से लागू होगी, जिसमें बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) अब घरेलू LPG कंज्यूमर के लिए लागू सब्सिडी के साथ रेगुलेटेड रिटेल सेलिंग प्राइस पर रिफिल लेने के लिए ज़रूरी है। जिन कंज्यूमर ने ऑथेंटिकेशन पूरा कर लिया है, उन्हें पहले की तरह घरेलू LPG रिफिल मिलते रहेंगे, जबकि जिन्होंने प्रोसेस पूरा नहीं किया है, वे फिक्स्ड कीमत पर 14.2-kg का रिफिल बुक नहीं कर पाएंगे।
 
आधार की ज़रूरत को लागू करने के साथ-साथ 1 अक्टूबर से LPG की कीमतों में भी बदलाव किया जा रहा है। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 62.50 रुपये बढ़कर 2,810 रुपये हो गई है, जबकि 5 किलोग्राम वाला एफटीएल सिलेंडर 15.50 रुपये बढ़कर 70 रुपये हो गया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, 19 सितंबर तक, 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं, या कुल का 89.9 प्रतिशत, प्रमाणीकरण पूरा कर चुके थे। 

जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें कोई और कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। प्रमाणीकरण एलपीजी डिलीवरी के दौरान, वितरक के शोरूम पर या तीन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। इंडेन ग्राहक इंडियनऑयल वन ऐप का उपयोग कर सकते हैं, भारतगैस ग्राहक हैलोबीपीसीएल का उपयोग कर सकते हैं और एचपी गैस ग्राहक एचपी पे का उपयोग कर सकते हैं। 5-kg या 10-kg सिलेंडर में लागू मार्केट प्राइस पर, लोकल अवेलेबिलिटी के आधार पर।

सरकार ने कहा है कि ऑथेंटिकेशन प्रोसेस का मकसद यह पक्का करना है कि सब्सिडी वाला LPG असली और एलिजिबल घरों तक पहुंचे, साथ ही कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल रोकना और डुप्लीकेट या इनएलिजिबल कनेक्शन हटाना है। मिनिस्ट्री ने कहा था कि सितंबर में 14.2-kg के घरेलू LPG सिलेंडर पर इंप्लिसिट सब्सिडी लगभग Rs 210 थी, जबकि जून में यह Rs 721 थी, जबकि सरकार FY 2025-26 और FY 2026-2026- (AND) के दौरान OMC को Rs 30,000 करोड़ का कम्पेनसेशन दे रही है।