फारुक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को अनुराग ठाकुर का जवाब- जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 कभी नहीं लौटे

Edited By vasudha,Updated: 13 Dec, 2020 10:26 AM

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केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विश्वास जताया कि जम्मू कश्मीर को 17,000 हेक्टेयर जमीन वापस मिलेगी, जो रोशनी योजना के जरिए हड़प ली गई थी। उन्होंने कहा   कि इस भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही ठाकुर ने यह भी कहा कि...

नेशनल डेस्क:  केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विश्वास जताया कि जम्मू कश्मीर को 17,000 हेक्टेयर जमीन वापस मिलेगी, जो रोशनी योजना के जरिए हड़प ली गई थी। उन्होंने कहा  कि इस भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही ठाकुर ने यह भी कहा कि आर्टिकल 370 हमेशा के लिए गया, अब नहीं लौटेगा। 

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हड़पी गई जमीन जम्मू कश्मीर को वापस मिलेगी:  अनुराग ठाकुर
जम्मू कश्मीर के लिए भाजपा के चुनाव प्रभारी ठाकुर ने संवाददाताओं से कहा कि रोशनी अधिनियम को उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया और इसे अवैध एवं असंवैधानिक करार दिया। अदालत ने  स्पष्ट रूप से यह कहा कि यह अधिनियम क्यों लाया गया था...महज कुछ बड़े नामों की मदद के लिए, चाहे क्यों ना वे राजनीति, कारोबार या नौकरशाही के क्षेत्र से रहे हों।उन्होंने कहा कि मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि 3.42 लाख कनाल (17,000 हेक्टेयर) जमीन जम्मू कश्मीर को वापस मिल जाएगी। इस भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

 

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फारुक अब्दुल्ला पर बोला हमला 
इसके अलावा ठाकुर ने कहा कि 'फारुक अब्दुल्ला कहते हैं कि वो इस काम में चीन की मदद लेंगे। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि वो पाकिस्तान की मदद लेंगी, वो देश जिसने हमें आतंकवाद दिया। केंद्रीय मंत्री ने फारुक अब्दुल्ला को महबूबा मुफ्ती को घेरते हुए कहा कि वो कहते हैं कि वो आर्टिकल 370 वापस लाकर रहेंगे लेकिन मैं कहता हूं कि आर्टिकल 370 हमेशा के लिए गया और अब ये कभी वापस नहीं आएगा। 

 

अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार बढ़ा था : जितेंद्र सिंह
वहीं इससे पहले  केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि इस समय निष्प्रभावी हो चुके अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर में अत्यधिक भ्रष्टाचार का रास्ता साफ किया था और राज्य की सरकारों ने इसके कारण अपने भ्रष्टाचार रोधी कानून बनाए और कथित रूप से अपनी सुविधा के लिहाज से इन्हें बदला। सिंह ने कहा कि जिला विकास परिषदों (डीडीसी) के गठन से जम्मू कश्मीर में प्रशासन के कामकाज में जवाबदेही, पारदर्शिता आएगी तथा परिणामोन्मुखी कार्य होगा। 

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