भारत को मिला नया मुख्य न्यायाधीश 14 मई से बी आर गवई संभालेंगे जिम्मा, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

नेशलन डेस्क: देश की सर्वोच्च अदालत को नया नेतृत्व मिलने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके नाम को मंजूरी दी है और वे 14 मई 2025 से अपना कार्यभार संभालेंगे। गवई देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे और अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले केवल दूसरे सीजेआई बनेंगे। यह नियुक्ति कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 14 मई 2025 से बी आर गवई को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ 13 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसके बाद गवई कार्यभार संभालेंगे।

क्या है कानूनी प्रक्रिया?

भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति परंपरागत रूप से सीनियरिटी के आधार पर की जाती है। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारी के तौर पर वरिष्ठतम न्यायाधीश का नाम सरकार को भेजते हैं। उसी प्रक्रिया के तहत गवई का नाम प्रस्तावित किया गया था, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी।

अनुसूचित जाति से दूसरे सीजेआई

गवई भारत के दूसरे ऐसे मुख्य न्यायाधीश होंगे जो अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं। इससे पहले न्यायमूर्ति के जी बालकृष्णन 2007 से 2010 तक देश के पहले एससी समुदाय से सीजेआई बने थे। गवई की नियुक्ति सामाजिक समावेशिता की दिशा में एक मजबूत संकेत मानी जा रही है।

केंद्रीय कानून मंत्री ने दी जानकारी

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर यह जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, "भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को 14 मई 2025 से भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हुए प्रसन्नता हो रही है।"

क्या रहेगा कार्यकाल?

न्यायमूर्ति गवई का कार्यकाल लगभग 6 महीने का रहेगा। वे 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। हालांकि कार्यकाल छोटा है, लेकिन उनकी नियुक्ति न्यायपालिका में समावेशिता और विविधता को मजबूती देती है।

कौन हैं बी आर गवई?

न्यायमूर्ति बी आर गवई का जन्म महाराष्ट्र में हुआ और वे लंबे समय से न्यायिक सेवा में सक्रिय हैं। उन्होंने विभिन्न अदालतों में सेवा दी है और 2019 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों में फैसले दिए हैं और न्यायपालिका में अपनी निष्पक्षता और विद्वता के लिए जाने जाते हैं।