अर्णब गोस्वामी की चैट का मामला गंभीर, सख्त कार्रवाई करे केंद्र सरकार:  अनिल देशमुख

Edited By vasudha,Updated: 19 Jan, 2021 04:44 PM

arnab goswami chat anil deshmukh

महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने मंगलवार को कहा कि केंद्र को रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी और ब्रॉडकास्ट ऑडिएंस रिसर्च काउंसिल के पूर्व प्रमुख पार्थो दासगुप्ता के बीच बालाकोट हवाई हमले के सिलसिले में हुए कथित चैट का संज्ञान...

नेशनल डेस्क:  महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने मंगलवार को कहा कि केंद्र को रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी और ब्रॉडकास्ट ऑडिएंस रिसर्च काउंसिल के पूर्व प्रमुख पार्थो दासगुप्ता के बीच बालाकोट हवाई हमले के सिलसिले में हुए कथित चैट का संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि यह मामला गंभीर है क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। मंत्री का यह बयान कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा उनसे मुलाकात करने के बाद आया है। 

 

 कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल ने की  देशमुख से मुलाकात 
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत की अगुवाई में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल देशमुख से मिला था। महाराष्ट्र के गृहमंत्री ने कहा कि  यह गंभीर मुद्दा है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है । केंद्र को निश्चित ही उसका संज्ञान लेने की जरूरत है। देशमुख को सौंपे एक ज्ञापन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यह ‘बड़ी चिंता' की बात है कि गोस्वामी को न केवल सशस्त्रबलों के राष्ट्रीय सुरक्षा अभियानों के बारे में बहुत ही गोपनीय विषय की जानकारी थी बल्कि उसे दासगुप्ता के साथ ‘खुलेआम' साझा कर रहे थे। कांग्रेस ने सवाल किया कि कैसे गोस्वामी को पाकिस्तान में वायुसेना का सीमापार हवाई हमला होने से कई दिन पहले ही कथित रूप से उसकी सूचना मिल गयी । 


कांग्रेस नेताओं ने रिपब्लिक टीवी पर लगाए कई आरोप 
पार्टी ने कहा कि यह शीर्षतम स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौते को दर्शाता है। ज्ञापन में कहा गया कि हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि सशस्त्र बलों के अभियान के होने से कई दिन पहले ही उसके बारे में संवेदनशील एवं गोपनीय सूचना लीक करने की जांच का आदेश दिया जाए और यदि जरूरी समझा जाए तो अर्णब गोस्वामी के विरूद्ध सरकारी गोपनीयता कानून, 1923 के तहत मामला दर्ज किया जाए। कांग्रेस नेताओं ने रिपब्लिक टीवी पर अप-लिंकिंग शुल्क का कथित रूप से बिना भुगतान किये दूरदर्शन के सेटेलाइट फ्रीक्वेंसी का कथित इस्तेमाल काने और अवैध तरीके से मुफ्त में लाखों अतिरिक्त ग्राहकों तक पहुंचने का आरोप लगाया और इस मामले की जांच की मांग की। 
 

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