Edited By Yaspal,Updated: 08 Jan, 2019 05:32 AM
सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण मोदी सरकार के फैसले पर सियासी गहमागहमी शुरू हो गई है। मंगलवार को संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पेश किया जा...
नेशनल डेस्कः सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण मोदी सरकार के फैसले पर सियासी गहमागहमी शुरू हो गई है। मंगलवार को संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पेश किया जा सकता है। कांग्रेस और भाजपा ने अपने सांसदों को मंगलवार को संसद में पेश होने के लिए व्हिप जारी किया है। वहीं, राज्यसभा का सत्र एक दिन के लिए 9 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है।
बता दें कि सोमवार को मोदी कैबिनेट ने आरक्षण पर अहम फैसला लेते हुए सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण की मंजूरी दी है। कानूनी रूप से 50 फीसदी तक ही आरक्षण दिया जा सकता है। ऐसे में 10 फीदसी और आरक्षण के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन करना होगा। मंगलवार को लोकसभा में संविधान संसोधन बिल पेश किया जा सकता है, जिसके मद्देजनर कांग्रेस भाजपा ने अपने-अपने सांसदों को लोकसभा में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है।
माना जा रहा है कि लोकसभा में यह आसानी से पास हो जाएगा, जहां सरकार बहुमत में है। इसके बाद अगले दिन इस राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। इसी के मद्देनजर ऊपरी सदन का कामकाज एक और दिन के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हालांकि सरकार राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है और उसे बिल पास कराने के लिए दूसरे दलों की जरूरत पड़ेगी।
राज्यसभा में विधेयक पास हो जाता है, तो आरक्षण का कोट मौजूदा समय में 49.5 से बढ़कर 59.5 हो जाएगा। इसके लिए संविधान संशोधन बिल लाया जाएगा। नए फैसले के बा जाट, गुज्जरों, मराठों और अन्य सवर्ण जातियों को भी आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा। बशर्ते वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्म में आते हों।
किसको मिलेगा लाभ
8लाख रुपए से कम सलाना आय वाले आरक्षण के दायरे में आएंगे।
जिनके पास 1000 वर्ग फीट के दायरे में घर होगा
राजपूत, भूमिहार, जाट, गुज्जर, बनिया को मिलेगा ईबीसी आरक्षण का लाभ
मौजूदा आरक्षण की स्थिति
कुल आरक्षण - 49.5%
अनुसूचित जाति (SC) - 15%
अनुसूचित जनजाति (ST) - 7.5 %
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) - 27 %