कोरोना: दिल्ली से केरल तक मंथन, कहीं सख्ती तो कहीं ढील...केंद्र का लॉकडाउन पर 'एक्जिट प्लान'

Edited By Seema Sharma,Updated: 28 Apr, 2020 10:42 AM

corona strictly relaxed somewhere center exit plan on lockdown

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक के बाद जहां विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करनी सुरू कर दी है वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने बी लॉकडाउन के आगे की रणनीति पर काम शुरू...

नेशनल डेस्कः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक के बाद जहां विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करनी सुरू कर दी है वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने बी लॉकडाउन के आगे की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से मिले फीडबैक पर लॉकडाउन के बाद क्या करना है उस पर प्लान बनाना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद जो बात सामने आई है वो यह कि केंद्र सरकार 3 मई के बाद भी लॉकडाउन की कई पाबंदियों को बरकरार रख सकती है। वहीं कई ऐसे राज्य हैं जो रेड जो में हैं या फिर उनके कई इलाके हॉटस्पॉट बने हुए हैं। ऐसे में इन जिलों पर केंद्र सरकार की क्या सख्ती होती है और कहां क्या ढील होती है जम्मू-कश्मीर से केरल तक सब पर मंथन शुरू हो चुका है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस बार अगर सरकार लॉकडाउन बढ़ाएगी तो वो  कंप्लीट लॉकडाउन से अलग हो सकता है और सरकार उन इलाकों को थोड़ी छू़ट दे सकती है, जो कि कोरोना से मुक्त होकर ग्रीन जोन बन गए हैं। बता दें कि कोरोना से दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे बड़े शहर बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, ऐसे में यहां पांबदियां रह सकती हैं। 

 

लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में कुछ मुख्यमंत्री
पीएम से चर्चा के दौरान कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जिन्होंने पूर्ण लॉकडाउन के बजाए कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन लागू करने पर जोर दिया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी यह माना है कि पूरी तरह से लॉकडाउन हटाने का फैसला सही नहीं होगा।

 

सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कई नियम
3 मई के बाद उन इलाकों में थोड़ी रियायत मिल सकती है जो कि कोरोना के हॉटस्पॉट नहीं हैं। इसके अलावा ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और शहरी क्षेत्रों के बाजारों पर से आंशिक रूप से प्रतिबंध भी हटाया जा सकता है। इसके लेकर गृह मंत्रालय खुद एक विस्तृत गाइडलाइन जारी करने की तैयारी कर रहा है। अगर सरकार बाजार खोलने के आदेश देती भी है तो यहां सोशल डिस्टेंसिंग और अलग-अलग समय के निर्धारण पर दुकानों के खुलने के नियम लागू किए जाएंगे।

 

'रेड जोन को ग्रीन जोन बनाने पर काम
पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से उनकेे राज्यों को रेड जोन से ग्रीन जोन बनाने की दिशा में काम करने पर ध्यान देने को कहा। पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के साकारात्मक असर देखने को मिले हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि आने वाला समय और कठिन हो सकता है क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना का असर आगे बढ़ेगा। ऐसे में जिन राज्यों में रेड जोन इलाके या जिले हैं वहां के मुख्यमंत्री स्थितियों पर मंथन करें और आगे क्या करना है उस पर विचार करें।

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