ऑक्सीजन-दवा की किल्लत और वैक्सीनेशन पर क्या है प्लान, खफा SC ने केंद्र को नोटिस भेज पूछे ये सवाल

नेशनल डेस्क: देश में कोरोना के बढ़ते केस, ऑक्सीजन और वैक्सीन की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि कोरोना से निपटने के लिए क्या नेशनल प्लान तैयार किया है उसकी जानकारी दें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। इस मामले में कोर्ट की अगली सुनवाई शुक्रवार (23 अप्रैल) को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछे ये सवाल

• ऑक्सीजन की सप्लाई पर जानकारी दें
• दवाओं की सप्लाई के बारें में बताएं
• वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया क्या है
• लॉकडाउन करने का अधिकार

वहीं गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में छह अलग-अलग हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, इसलिए कंफ्यूजन की स्थिति है। बता दें कि दिल्ली, बॉम्बे, सिक्किम, कलकत्ता, इलाहाबाद और ओडिशा- 6 हाई कोर्ट में कोरोना संकट पर सुनवाई चल रही है। सीजेआई एसए बोबड़े ने कहा, 'हम राज्य सरकारों के पास लॉकडाउन की घोषणा करने की शक्ति रखना चाहते हैं, न्यायपालिका द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तरप्रदेश में लॉकडाउन का आदेश दिया था जुस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों को ऐसे आदेश पारित करने से बचना चाहिए। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी बुधवार को केंद्र सरकार को ऑक्सीजन की कमी पर फटकार भी लगाई थी और कहां था कि हमारे सामने लोगों को बचाने की चिंता पहले हैं, ऐसे में कहीं से भी अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए।