अपने प्रतिनिधियों की नियुक्ति  पर अड़ी दिल्ली सरकार

नई दिल्ली: केंद्र सरकार की आपत्ति को दरकिनार करते हुए दिल्ली सरकार अतिशी,राघव चड्ढा, जस्मिन शाह और नवीन गुप्ता को ही दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल में नियुक्त करेगी। हालांकि केंद्र सरकार ने दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर इस पर असहमति जता दी है। दिल्ली सरकार इन चार नामों की अनुशंसा मेट्रो निदेशक पद के लिए कर चुकी है। केंद्र की असहमति मे बावजूद दिल्ली सरकार इन्हीं चार नामों पर कायम है। 

केंद्र के असहमति जताने के जवाब में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने वीरवार को केंद्र को पत्र लिखकर कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मेट्रो परियोजना में 50-50 प्रतिशत की बराबर की भागीदार है। इसलिए दिल्ली सरकार द्वारा 4 नए प्रतिनिधियों की नियुक्ति को केंद्र द्वारा मना करना उचित नहीं है। गहलोत ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने चार नए लोगों के नाम मेट्रो के निदेशक के लिए तय किए हैं, वे दिल्ली की जनता के हितों का खयाल रख सकेंगे। पत्र में केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ  पब्लिक इंटरप्राइजेज का हवाला दिया गया है। 

पत्र में कहा गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज ने सभी सार्वजनिक उपक्रमों में अधिकारियों की नियुक्ति को कम करने को कहा है। यही नहीं, इसमें भाजपा नेताओं को नियुक्त किया गया है। डीएमआरसी बोर्ड के कुल 17 निदेशकों के पद हैं। अभी सिर्फ  6 निदेशक मौजूद हैं। इसमें 5 केंद्र सरकार के अधिकारी हैं और एक मेट्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसलिए दिल्ली सरकार द्वारा चार नए निदेशक नियुक्त किया जाना, केंद्र सरकार का नियमों के अनुरूप है। क्योंकि गाइडलाइन में ऐसे में निदेशकों को नियुक्त करने के लिए अनुमति दी गई है।