दिल्ली सरकार ने बढ़ाई विधायक निधि, अब मिलेंगे 10 करोड़ रुपये

नई दिल्लीः दिल्ली सरकार ने विधायकों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए मिलने वाली राशि को सालाना चार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।

दिल्ली विधानसभा को कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में सूचित करते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सभी विधायक मांग कर रहे थे कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की राशि को बढ़ाया जाए। सिसोदिया ने विधानसभा को बताया, ‘‘ कैबिनेट ने विधायक निधि को मौजूदा चार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने का निर्णय किया है।’’ उन्होंने कहा कि निधि और कामकाज को विकेंद्रित करने की यह अच्छी मिसाल है। दिल्ली सरकार देश में अपनी तरह की पहली सरकार है जो विभिन्न दलों के विधायकों के जरिए स्थानीय विकास को सुनिश्चित करना चाहती है।

सिसोदिया ने कहा, ‘‘विधायक निधि का इस्तेमाल विधायकों के विवेक पर होता है और इसका इस्तेमाल किसी भी उद्देश्य या स्थानीय परियोजना के लिए किया जा सकता है।’’ विधायकों को निधि खर्च करने में आने वाली दिक्क्तों के बारे में पूछने पर सिसोदिया ने कहा कि कैबिनेट ने शहरी विकास मंत्री को विधायक निधि से संबंधित दिशानिर्देशों में मामूली बदलाव करने का अधिकार दिया है। दिल्ली में एक विधायक को अपने निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न कार्य कराने के लिए एक साल में चार करोड़ रुपये मिलते हैं।

दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कैबिनेट का फैसला इसी साल से लागू किया जाएगा। सिसोदिया ने यह भी बताया कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय राजधानी में कई भारतीय भाषाओं जैसे तेलुगु, कश्मीरी, मलयालम, गुजराती समेत अन्य भाषाओं की अकादमी के अलावा विदेशी भाषा अकादमी स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।