सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: इस राज्य में EV खरीदने पर बड़ी छूट, जानें कैसे मिलेगा ये फायदा?

नेशनल डेस्क: तेलंगाना सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक खास योजना की शुरुआत की है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने पर 20 प्रतिशत तक की सीधी छूट दी जाएगी। यह पहल देश में अपने तरह की पहली योजना मानी जा रही है। राज्य के परिवहन मंत्री Ponnam Prabhakar ने इस योजना की घोषणा की और बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा के साथ-साथ लोगों को अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर प्रोत्साहित करना है।

छूट की खासियत: सीधे वाहन की कीमत में कमी
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सामान्य सरकारी सब्सिडी जैसी नहीं है। सरकार ने सीधे वाहन निर्माता कंपनियों के साथ बातचीत कर यह छूट तय करवाई है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को वाहन की कीमत में तुरंत कमी मिलेगी और उन्हें खरीदते समय फायदा दिखाई देगा। इस योजना से सरकारी कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना पहले से कहीं आसान और सस्ता हो जाएगा।

किन कंपनियों के EV पर मिलेगा लाभ?
योजना के तहत कई बड़ी कंपनियों के इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। इसमें Mahindra Electric, Ola Electric, Ather Energy और Graviton Motors जैसी कंपनियां शामिल हैं। इस छूट के चलते कर्मचारियों को लगभग 4 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है। इससे महंगे लगने वाले इलेक्ट्रिक वाहन अब सरकारी कर्मचारियों के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे।

योजना का लाभ किनको मिलेगा?
यह योजना केवल तेलंगाना राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है। सरकार का मानना है कि यदि सरकारी कर्मचारी इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएंगे, तो आम लोग भी इस बदलाव के लिए प्रेरित होंगे। ध्यान दें कि यह छूट टैक्स में छूट से अलग है, क्योंकि इसमें वाहन की कीमत सीधे घटाई जाती है, न कि टैक्स में रियायत दी जाती है।
 

पहले से मिली सुविधाएं और आगे की योजनाएं
तेलंगाना सरकार पहले ही EV को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा चुकी है। साल 2024 में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी गई थी। अब इस नई 20 प्रतिशत की छूट के बाद EV और भी सस्ते हो गए हैं। सरकार राज्य में चार्जिंग नेटवर्क को भी तेजी से बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। सरकारी दफ्तरों से लेकर शहरों के पार्किंग क्षेत्र तक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य यह है कि EV इस्तेमाल करने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो और इलेक्ट्रिक वाहन अपनाना और भी आसान बने।